हर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में महिला डॉक्टर पदस्थापित हो : झारखंड हाईकोर्ट
जमशेदपुर | झारखंडहाईकोर्ट ने कहा है कि स्वस्थ रहना हर नागरिक का अधिकार है, इसलिए सरकार को स्वास्थ्य सुविधाएं जनता को मुहैया कराने के लिए गंभीर प्रयास करना चाहिए। बजट की 30 फीसदी तक राशि स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च की जा सकती है। चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने गुरुवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये बातें कहीं। कोर्ट ने पूछा कि चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने कितनी योजनाएं पूरी कीं दो सप्ताह में इसकी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। सभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को सुविधायुक्त बनाने के साथ ही वहां कम से कम एक स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की पदस्थापना जरूरी है।