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छूटे क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए 42 करोड़ का डीपीआर,तकनीकी स्वीकृति पीएचईडी के पास

6 वर्ष पहले
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जमशेदपुर। जमशेदपुर पूर्वी विस क्षेत्र के बिरसानगर व बागुनहातु के छूटे हुए क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए नगर विकास विभाग को 42 करोड़ का खर्च आएगा। जमशेदपुर अक्षेस द्वारा बहाल कंसल्टेंट आईपीई ने मोहरदा नई जलापूर्ति योजना से छूटे हुए इलाकों को जोड़ने के लिए 42 करोड़ खर्च होने का अनुमान लगाते हुए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय को सौंपा है। जमशेदपुर अक्षेस ने डीपीआर को पेयजल व स्वच्छता विभाग (पीएचईडी) के जमशेदपुर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को भेजा है।

पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता मो. नजरे इमाम ने बताया कि डीपीआर को तकनीकी स्वीकृति के लिए जल्द ही रांची स्थित चीफ डिजाइन ऑफिसर के कार्यालय भेजा जाएगा। तकनीकी मंजूरी मिलने के बाद विभाग द्वारा छूटे हुए क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए 42 करोड़ का टेंडर निकाला जाएगा।