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चार पदाधिकारी को शो कॉज

7 वर्ष पहले
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विधायकनिधि तथा मुख्यमंत्री विकास योजना का एसी डीसी बिल नहीं जमा करने के कारण जिले में एसी डीसी बिल की बड़ी राशि अब भी असमायोजित है। बुधवार को उपायुक्त अबुबकर सिद्दीख़ पी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा जिले की अन्य एजेंसियों को जिला समन्वय समिति की बैठक में जमकर फटकार लगाई। साथ ही 11 दिसंबर को एसी डीसी बिल जमा करने का निर्देश दिया गया। निर्धारित तिथि के भीतर बिल जमा नहीं कराने वाले बीडीओ एजेंसियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान उपायुक्त ने जहां एसी डीसी बिल के लंबित होने पर सर्टिफिकेट केस एफआईआर करने का निर्देश भी सभी बीडीओ को दिया है। एसी डीसी बिल लंबित रहने के मामले में जिला परिषद के कार्यपालक अभियंता, आरइओ चाईबासा के कार्यपालक अभियंता , पीएचइडी चक्रधरपुर के कार्यपालक अभियंता, आरसीडी मनोहरपुर के कार्यपालक अभियंता , पेयजल स्वच्छता विभाग (यांत्रिक) चाईबासा के कार्यपालक अभियंता को बैठक में अनुपस्थित रहने बिल को लंबित रखने के कारण स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया। बैठक में आपदा प्रबंधन, कंबल वितरण, चापाकल आदि की समीक्षा की गई। जिले में जितने अपूर्ण कुएं हैं, उन्हें जल्द ही पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। एसजीएसवाई प्रधानमंत्री भूमि स्कीम का आॅडिट दिनांक 12 दिसंबर तक कराने को कहा गया है।

प्रखंडों को बजट प्रस्ताव देने का निर्देश

बैठकमें प्रखंड स्थापना से संबंधित बजट पर भी चर्चा की गई। अधिकांश प्रखंडों द्वारा बजट का प्रस्ताव नहीं दिया गया है। 11 दिसम्बर तक सभी प्रखंडों की स्थापना और कर्मियों से संबंधित प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया, ताकि वेतन के लिए इसे सरकार को जल्द से जल्द भेजा जा सके।

जिला समन्वय समिति की बैठक में अध्यक्षता करते उपायुक्त अबुबक्कर सिद्दीख।

डेटाबेस बनाने का दिया निर्देश

मनरेगाअंतर्गत मजदूरी भुगतान के लिए डीबीटी शुरू होने वाला है। इसके लिए सभी मनरेगा श्रमिकों के आधार संख्या को खाता संख्या के साथ लिंक कराना होता है। इसके लिए नरेगा वेबसाइट में सर्वप्रथम इंट्री करके फ्रीज कराना है। इसके बाद संबंधित बैंक डाकघर को भेजकर उनके डाटाबेस में इंट्री करवाना सुनिश्चित करेंगे।

इंदराआवास की सूची देने को कहा

इंदिराआवास के लिए सदर, कुमारडुंगी, चक्रधरपुर, बंदगांव, मझगांव मनोहरपुर को छोड़कर अन्य प्रखंडों को निर्देश दिया गया कि तीन दिनों के