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ट्रैफिकिंग पलायन रोकने के लिए हो रहा प्रयास : राहुल
मनरेगाआयुक्त राहुल पुरवार ने कहा कि पलायन क्षेत्र के लिए बड़ी समस्या रही है। ट्रैफिकिंग पलायन रोकने के लिए सीजिनलिटी एनाईलिसिस की गई है। प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे लोगों को क्षेत्र में रखकर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। आने वाले दिनों में नतीजा सामने दिखेगा। गांव के लोगों की वास्तविक जरूरत को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।
बैठक के बाद आयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मनरेगा महत्वपूर्ण है। इस बार दो नए निर्णय लिए गए हैं। पहला आईपीपी एक्सरसाइज दूसरा क्लस्टर फेसलिसन टीम शामिल हैं। दोनों के माध्यम से मनरेगा में ग्रामीणों की भागीदारी प्लानिंग कर सुनिश्चित करा सकते हैं। इस पर विशेष जोर दिया गया है। पिछले तीन-चार माह से इस विषय पर एक्सरसाइज की जा रही है। इसी परिपेक्ष में पिछले सप्ताह सभी जिले के अधिकारियों के साथ राज्यस्तरीय बैठक हुई थी। बैठक में गुमला जिले में संचालित मनरेगा के कार्यों की समीक्षा गुमला आकर करने का निर्णय लिया गया था। यहां काफी सुधार की आवश्यकता है। मनरेगा को समिति द्वारा कई योजनाओं के साथ जोड़ा गया है। विभिन्न विभागों का समन्वय अब मनरेगा में जरूरी हो गया है। अलग- अलग विभागों की स्कीम यथा वाटर शेड, इंदिरा आवास, रेलवे की स्कीम, पशुपालन, डेयरी फिसरी समेत कृषि से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं सभी को जोड़ा गया है। बैठक में एक सप्ताह के अंदर स्थिति में सुधार करने का निर्देश दिया गया है ताकि अगले वर्ष की सभी योजनाएं मार्च में स्वीकृत कर पूरी तरीके से अप्रैल में कार्य हो जाए। आयुक्त ने कहा कि शुरू से ही गुमला जिले का प्रर्दशन अच्छा नहीं रहा है। साल के फरवरी माह तक महज 16 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं। इसमें प्रगति लाने की जरूरत है। उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल माह से कार्य में तेजी आएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। कार्य में लापरवाही बरतने पर उपायुक्त द्वारा की गई कार्रवाई के बावत उन्होंने कहा कि मनरेगा कानून है और नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई का प्रावधान है।
कार्रवाई के लिए डीसी पूरी तरह अधिकृत हैं। पुन: लापरवाही के मामले सामने आएंगे तो राज्यस्तरीय कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल पर