जल्द बनेगी हाउसिंग पॉलिसी : सचिव
नगरविकास सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में शहरी आबादी का 60 फीसदी योगदान है। झारखंड की अर्थव्यवस्था में शहरी आबादी का योगदान 55 फीसदी है। देश का जीडीपी बढ़ाना है तो शहर का विकास योजनाबद्ध तरीके से करने की जरूरत है। क्योंकि शहर आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। एटीआइ सभागार में आयोजित एफ्रोडेबल हाउसिंग एंड सेनिटेशन विषयक सेमिनार को संबोधित करते हुए सचिव ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2017 तक प्रत्येक घर में शुद्ध पानी, वर्ष 2019 तक प्रत्येक घर में शौचालय और वर्ष 2022 तक प्रत्येक परिवार को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसे हर हाल में पूरा करना है। उन्होंने कहा कि झारखंड में छह लाख से अधिक आवास की जरूरत है। इसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार आवास पॉलिसी बनाएगी। इसमें प्राइवेट डेवलपर्स का योगदान भी जरुरी है। इसके अलावा सभी नगर निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लागू करना है।
धनबाद, चास (बोकारो सहित), फुसरो, जमशेदपुर और चाईबासा शहर का कंप्रेहेसिव मोबिलिटी प्लान एल एंड टी बनाएगी। बस स्टैंड को व्यवस्थित किया जाएगा।
मेदिनीनगर, गुमला, हजारीबाग, चास (बोकारो सहित), फुसरो, चाईबासा, देवघर, गिरिडीह, साहेबगंज और दुमका का सिटी डेवलपमेंट प्लान फीडबैक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। छह माह के अंदर सीडीपी बनाने का निर्देश दिया गया है।
मेदिनीनगर, मझिआंव, विश्रामपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, झुमरी तिलैया, मधुपुर, साहेबगंज, दुमका, राजमहल, बासुकीनाथ, गोड्डा, पाकुड़ और कोडरमा का मास्टर और जोनल प्लान मास एंड एसोसिएट कंपनी बनाएगी। कंपनी को 9 माह के अंदर ग्राउंड सर्वे कर मास्टर प्लान बनाने का निर्देश दिया गया है।