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योजना स्थगित की गई है कैंसिल नहीं : मंत्री
राज्यके 36 लाख गैर बीपीएल परिवार को इंदिरा आवास देने की योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रयोग के तौर पर मेदिनीनगर प्रखंड में लागू की गई थी। किंतु लोग इसे नहीं पचा पाए। इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्णय लिया है। उक्त बातें ग्रामीण विकास मंत्री केएन त्रिपाठी कही।
वे रविवार को अपने आवास पर संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वैसे समूह जो बीपीएल में नाम नहीं सरकारी नाम से वंचित रह जाते थे, उन वंचितों तक नाम पहुंचाने के लिए इस तरह का प्रयोग सरकार द्वारा किया जा रहा था। परंतु भाजपा का राज्य नेतृत्व नहीं चाहता है कि इस राज्य में गैर बीपीएलधारी लोगों को लाभ मिले।
इस लिए इस प्रोजेक्ट के विरोध में भाजपा से जुड़े लोगों ने धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। अब पुन: भविष्य में इस योजना को लागू किए जाने सवाल पर उन्होंने कहा कि तत्काल योजना स्थगित की गई है। योजना को कैंसिल नहीं किया गया है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लैप्स करा दिए गए बीआरजीएफ के 640 करोड़ रुपए को रिलीज करा कर जिला में भेजने का काम किया है। मनरेगा में भी 3500 करोड़ रुपए भेज दिया गया है।