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पलामू में इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए चिह्नित करें जमीन : सीएम
पलामूमें इंजीनियरिंग कॉलेज और रांची में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने के प्रति राज्य सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए पलामू के उपायुक्त को जमीन चिन्हित करने का टास्क सौंपा है, जबकि खेल विभाग के अधिकारियों को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट को देने का निर्देश दिया है। सीएम ने गुरुवार को कहा कि पलामू में इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए स्थल चयन के बाद अन्य आधारभूत संरचनाओं का निर्माण शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा। राज्य के छात्र-छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के लिए राज्य के बाहर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाना होता है। पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर जाने पर होनेवाले खर्च को वहन नहीं कर पाने की स्थिति में राज्य के कई मेधावी छात्र उच्च तकनीकी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में राज्य सरकार यहां के छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा देने के लिए संकल्पित है। पलामू में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना इस दिशा में एक ठोस पहल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल विवि को ज्वाइंट वेंचर मोड पर चलाया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से विशेषज्ञ आमंत्रित किए जा सकते हैं। यहां रहनेवाले बच्चों को खेल के अनेक विधाओं में प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के 25 प्रतिशत छात्र होंगे, जिन्हें प्रशिक्षण एवं भोजन तथा आवासन जैसी अन्य सुविधाएं निशुल्क दिया जा सकता है। झारखंड के चयनित 25 प्रतिशत अन्य छात्रों को अनुदानित शुल्क पर प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी, जबकि शेष 50 प्रतिशत छात्र-छात्राओं का चयन राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है, जिनसे प्रशिक्षण, भोजन और रहने का शुल्क लिया जा सकता है।
मुख्य सचिव के साथ बैठक करते सीएम।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित अपने सभा कक्ष में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कहा कि राज्य में शीघ्र स्पोर्ट्स एकेडमी एवं खेल विश्वविद्यालय की स्थापना सुनिश्चित हो। छात्रों को खेल के लिए प्रशिक्षित करने के साथ ही साथ उनकी 12वीं तक की सामान्य शिक्षा की भी व्यवस्था आवश्यक है। जिन्फ्रा के अधिकारियों ने खेल विश्वविद्यालय के विकास पर आधारित एक प्रेजेंटेशन भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलगांव के रूप में राज्य को पूर्व से ही विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना प्राप्त है। इसके लगातार उपयोग से ही इसका संरक्षण किया जा सकता है। स्पोर्टस एकेडमी और खेल विवि की स्थापना कर इसे संरक्षित किया जा सकता है। बैठक में मुख्य सचिव राजीव गौबा, प्रधान सचिव वित्त राजबाला वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, सचिव कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग वंदना डाडेल आदि मौजूद थे।