1007 अधिकारियों पर होगी कार्रवाई : राजू
पटना. बिहारसरकार ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और काम के बदले अनाज योजना में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता के मामले में बिहार प्रशासनिक सेवा (बिप्रसे) के 1007 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है। ग्रामीण विकास विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विभाग के सचिव एसएम राजू ने इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2005- 06 में राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थापित तत्कालीन 107 उप विकास आयुक्त (डीडीसी) और 900 प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) को पत्र लिखकर उनसे खाद्यान्नों का उचित ढंग से प्रबंध नहीं करने के कारण हुई वित्तीय हानि के संबंध में स्पष्टीकरण पूछा है। अधिकारियों को स्पष्टीकरण का जवाब 20 दिनों के अंदर देने को कहा गया है। सूत्रों ने बताया कि निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर संबंधित अधिकारियों को खाद्यान्न के रख-रखाव एवं इसके निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए उन्हें उत्तरदायी माना जाएगा। साथ ही इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत राज्य को मिले खाद्यान्नों का उचित ढंग से प्रबंधन नहीं किए जाने के कारण 334 करोड़ रुपए की वित्तीय हानि हुई है, जिसमें से 52 करोड़ रुपए की बरामदगी की गई है। अभी 281 करोड़ रुपए शेष है।