पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

6 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

बिहारके मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि राज्य के वित्तरहित माध्यमिक विद्यालयों का सरकारीकरण होगा। इन स्कूलों के शिक्षकों को नियोजित शिक्षक की तर्ज पर वेतन दिए जाएंगे। इसके लिए 1993 में एक्ट के सेक्शन तीन में किए गए प्रावधान को खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे 20 फरवरी तक का मौका मिला है। इसके पहले इसे कैबिनेट में पास कराऊंगा। मांझी गुरुवार को प्रदेश माध्यमिक शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ के 14वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सरकार पुल-पुलिया पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। इंजीनियर और टेक्नोक्रेट्स के पास अरबों रुपए हैं। उन्हें ठेकेदाराें से कमीशन मिलता है। मुझ तक भी कमीशन पहुंचता है। कमीशनखोरी को रोकूंगा। ठेकेदार के पेट में जाने दूंगा, अपने पेट में। इस पैसे को शिक्षकों के वेतन पर खर्च करूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने इसी कमीशन को रोकने की कोशिश की तो मुझे हटाने की बात होने लगी। मुख्यमंत्री ने कहा, सभी जानते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता किसने पैदा की। मैं ऐसा मुर्गा हूं, जिसकी गर्दन मरोड़ी जा रही है।