हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल मिले : नीतीश
सरकारअपने संसाधनों से राज्य के सभी घरों तक बिजली का कनेक्शन सुनिश्चित करेगी। अगले दो वर्षों में बिहार के सभी छूटे गांवों और बसावटों का विद्युतीकरण लिया जाएगा। महागठबंधन सरकार ने बिहार को विकसित राज्य बनाने की मुहिम शुरू करते हुए सात निश्चय को जमीन पर उतारने की मुहिम शुरू कर दी है। पूरी योजना पर पांच साल के दौरान 2.39 लाख करोड़ रुपये होने हैं। हालांकि वर्ष 2016-17 में सरकार ने योजनाओं को शुरू करने के लिए 14 विभागों को 5581करोड़ रुपये दिए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शीर्ष अधिकारियों के साथ अपने सात निश्चयों को लेकर विभागों में तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल मिले, इसके लिए सभी घरों में पाइप जल की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। पांच वर्षों में चापाकल पेयजल के अन्य संसाधनों पर लोगों की निर्भरता को खत्म करने का लक्ष्य हर हाल में पूरा होना चाहिए।