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धीमा निर्माण पर संवेदक के इंचार्ज तलब

5 वर्ष पहले
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जिलाअनुश्रवण समिति की बैठक में लंबित योजनाओं को समय सीमा के अंदर पूरा करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया।

साथ ही पिछली बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन नहीं करने पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने नराजगी प्रकट की।रविवार को समाहरणालय के सभागार में आयोजित बैठक में सांसद विष्णु दयाल राम,स्थानीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, उपायुक्त डॉ. नेहा अरोड़ा,पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक, जिला परिषद अध्यक्ष विकास कुमार,उपाध्यक्ष रेखा चौबे समेत सभी प्रखंड प्रमुख तथा संबंधित विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सांसद राम ने नेशनल हाईवे संख्या 75 का मामला उठाए जाने पर उपायुक्त डॉ. अरोड़ा ने पाटील कंस्ट्रक्शन के साइड इंचार्ज को तलब किया।

संवेदक के प्रतिनिधि ने 31 मार्च तक सड़क का निर्माण कार्य हरहाल में पूरा करने की बात कही।बैठक के दौरान सांसद राम ने डोमनी बराज के निर्माण में रही बाधा को दूर करने के लिए जिले की उपायुक्त तथा संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से जानकारी मांगी कि अब तक इस मामले में क्या पहल की गई। इस दौरान स्थानीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने सदर प्रखंड के डुमरिया ग्रामीण जलापूर्ति का मामला उठाते हुए कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारी की ओर से अब तक एक बूंद पानी की आपूर्ति ग्रामीणों को नहीं हो सकी है। गर्मी दस्तक देनेवाली है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों को इस बार भी पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। तिवारी ने बाजुडीह बालू घाट से बालू उठाव पर अविलंब रोक लगाने की मांग उपायुक्त से की है। इस दौरान डंडा प्रखंड के प्रमुख वीरेंद्र चौधरी ने इमरती नदी पर बने बांध निर्माण का मामला उठाया। कहा कि भू अर्जन विभाग के द्वारा इससे प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करने के कारण योजना खटाई में पड़ी हुई है।जबकि जलाशय से प्रखंड के करीब दो हजार एकड़ भूमि सिंचित होती।

उल्लेखनीय है कि आज से करीब चौदह वर्ष पूर्व सुबे के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री रामचंद्र केशरी ने इमरती नदी पर बराज निर्माण के लिए आधारशिला रखी थी जो आज तक अधूरी पड़ी हुई ।चौधरी ने प्रखंड मुख्यालय में बने एफसीआई गोदाम में सरकारी अनाज रखवाने की व्यवस्था कराने का मामला उठाया। इस दौरान अन्य प्रतिनिधियों ने भी क्षेत्रों की समस्याओ को प्रमुखता से रखा।जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में पेयजल, विद्युत, सिंचाई, जनवितरण प्रणाली सहित अन्य मुद्दे पर चर्चा की गई।

बैठक करते जनप्रतिनिधि और अधिकारी।

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