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तीन राज्यों के बीच मजदूरी को लेकर हुआ एमओयू,काम के दौरान मृत्यु होने पर डेढ़ लाख रुपए दिए जाएंगे।

9 वर्ष पहले
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रांची . राज्यपाल के सलाहकार के. विजय कुमार ने गुरुवार को मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए अंतरराज्यीय एमओयू साइन किया। इस समझौते से मजदूरी के लिए बाहर जाने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सकेगी। समझौते के तहत बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों के मजदूरों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। होटल कैपिटोल हिल में कार्यक्रम का आयोजन आईएलओ इंडिया के सहयोग से लेबर, इंप्लायमेंट एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड तथा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंप्लायमेंट ने किया।

इस मौके पर के. विजय कुमार ने कहा कि दुनियाभर में जहां कहीं भी हम सुंदर आशियाने, खूबसूरत कॉम्पलेक्स देखते हैं, उनके निर्माण में बहुत सारे मजदूरों का योगदान होता है। इनमें बड़ी संख्या कहीं से माइग्रेट किए हुए मजदूरों की होती है। यह एमओयू उन मजदूरों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

इस मौके पर ह्यूमन राइट्स कमीशन के रजिस्ट्रार एके गर्ग, लेबर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेट्री विष्णु कुमार, आईएलसी, डीडब्ल्यू टी फॉर साउथ एशिया एंड कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया की डिप्टी डायरेक्टर पन्नुद्दा बूनपाइया, बिहार के डिप्टी लेबर कमिश्नर अमरकांत सिंह,

उत्तर प्रदेश के लेबर कमिश्नर डॉ. गुरदीप सिंह, जीओआई के एडिशनल सेक्रेट्री अनिल स्वरूप, लेबर कमिश्नर डिपार्टमेंट झारखंड के सुनील कुमार तथा आंध्रप्रदेश और ओडि़शा के लेबर डिपार्टमेंट से क्रमश: जेसी शर्मा और भास्कर पांडा उपस्थित थे।

क्या होगा एमओयू से
चारों राज्यों में बाहर जाने वाले मजदूरों की गिनती की जाएगी।
सबसे ज्यादा पलायन वाले जिले चुने जाएंगे।
मजदूरों को जाने से पहले अलग रंग के कार्ड जारी किए जाएंगे।
आपात स्थिति के लिए कार्ड पर संबंधित पुलिस अधिकारी, डॉक्टर और अन्य इमरजेंसी नंबर होंगे।
हर दो साल में मजदूरी दर भी संशोधित की जाएगी।
काम के दौरान मृत्यु होने पर डेढ़ लाख रुपए दिए जाएंगे।