हर कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर में महिला डॉक्टर हों : हाईकोर्ट
हाईकोर्टने कहा है कि स्वस्थ रहना हर नागरिक का अधिकार है। सरकार को स्वास्थ्य सुविधाएं जनता को मुहैया कराने के लिए गंभीर प्रयास करना चाहिए। बजट की 30 फीसदी राशि स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च की जा सकती है। चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने गुरुवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये बातें कहीं। कोर्ट ने पूछा कि चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने कितनी योजनाएं पूरी कीं और मार्च तक कौन-कौन सी योजनाएं पूरी हो जाएंगी। दो सप्ताह में इसकी स्टेटस रिपोर्ट देंें। सभी कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर को सुविधायुक्त बनाने के साथ ही वहां कम से कम एक स्त्री रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना जरूरी है। डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए सरकार उन्हें इंसेंटिव दे, ताकि वे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रोत्साहित हों।