रांची. रघुवर सरकार द्वारा झारखंड में पहली बार कृषि और जेंडर (महिला आधारित) बजट पेश करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी गई। 2016-17 का आम बजट विधानसभा में पेश करने के साथ अलग से कृषि और जेंडर बजट पेश किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए कैबिनेट के प्रधान सचिव सुरेंद्र सिंह ने बताया कि कुल 33 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।
अलग से कृषि और जेंडर बजट बनाने से इन दोनों पर विशेष फोकस देना संभव हो सकेगा। कृषि और महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता सूची में हैं। कैबिनेट ने मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा देने पर भी स्वीकृति प्रदान की।
कृषि क्षेत्र को जो सुविधाएं मिल रही थीं, वह अब मत्स्य पालकों को भी मिल पाएगा। जैसे मत्स्य पालकों को सस्ती दर पर बिजली, बीमा आदि का लाभ मिलेगा। इससे पूंजी निवेश बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
आईएफएस भी बनेंगे डीडीसी
उप विकास आयुक्त (डीडीसी) के पदस्थापन और नियुक्ति के स्रोतों का विस्तार किया गया है। वर्तमान में डीडीसी के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी रहते हैं।
राज्य प्रशासन के अफसरों के लिए 18 और आईएएस के लिए छह पद कर्णांकित हैं। अब राज्य प्रशासन के 12 अधिकारी और छह आईएएस अधिकारी रहेंगे। शेष छह पदों पर भारतीय वन सेवा के अधिकारी अथवा डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में चयन समिति बनेगी। डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स को कांट्रैक्ट पर रखा जाएगा।
कैंसर अस्पताल के लिए 139 करोड़
रांची के ब्रांबे में प्रस्तावित कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर के भवन निर्माण के लिए 140 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए उपरी आयु सीमा में पांच साल की छूट दिया जाएगा। दिव्यांग को अतिरिक्त पांच साल की छूट मिलेगी।
रांची के नगड़ी में इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट पल्प एंड फ्रोजेन फ्रूट्स एंड वेजीटेबल की इकाई लगाने के लिए मदर डेयरी को 30 साल की लीज पर 27 एकड़ गैर मजरुआ परती कदीम भूमि देने की स्वीकृति दी गई।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
-झारखंड को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने के फलस्वरुप राहत कार्य चलाने के लिए आकस्मिकता निधि से 112 करोड़ रुपए अग्रिम लेने की स्वीकृति।
- केरोसिन पर सीधे नकद अनुदान हस्तांतरण योजना की स्वीकृति। प्रथम चरण में यह योजना छह जिलों चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, जामताड़ा, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम में चलेगी।
-झारखंड में पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत रेलवे एवं राज्य सरकार के बीच 50:50 कास्ट शेयरिंग के आधार पर स्वीकृत। आरओबी का एप्रोच के लिए एमओयू करने की स्वीकृति।
-पतरातू थर्मल पावर स्टेशन की कार्यक्षमता वृद्धि एवं 4000 मेगावाट के प्लांट के लिए बनाए गए पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को 200 एकड़ भूमि एक रुपए के लीज पर देने की स्वीकृति। लीज रेंट प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए
-बेरमो के तत्कालीन सीओ सूर्यमणि आचार्य कोें पुन: सेवा में लेने पर स्वीकृति
-झारखंड नगरपालिका भवन स्वीकृति हेतु प्राधिकृत संस्था नियमावली 2016 को स्वीकृति
-जेलों में कक्षपाल के पद पर कार्यरत पूर्व सैनिकों का मानदेय 12 हजार से बढ़ाकर 15 हजार करने पर स्वीकृति
-जल संसाधन विभाग द्वारा ठेकेदारों के निबंधन शुल्क में वृद्धि, अवधि का विस्तार।
-साहेबगंज में गंगा नदी के कटाव रोकने के लिए 52.63 करोड़ की स्वीकृति।
- चक्रधरपुर के राजनगर-सरायकेला पथ के लिए 116 करोड़, धनबाद के श्रमिक चौक से बरवाअड्डा पथ के फोरलेनिंग के लिए 44 करोड़, चाईबासा-तांतनगर- झरझरिया पथ के लिए 86 करोड़ की स्वीकृति।
-रामगढ़ उपकारा में प्रोबेशन पदाधिकारी का पद सृजित करने पर स्वीकृति
- इंदिरा आवास योजना के राज्यांश मद की राशि से 152 करोड़ की स्वीकृति
- झरिया प्रखंड को डि नोटिफाइड करने की स्वीकृति।
- दस्तावेज खोजने के लिए लिया जाने वाला फीस समाप्त, निबंधन शुल्क में बदलाव।