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सरकारीनियम हो या फिर मुख्यमंत्री का आदेश। भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों के लिए कोई मायने नहीं रखते। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शपथ लेने के अगले दिन ही कहा था कि किसी विभाग में, कोई भी काम बिना टेंडर के नहीं होगा। जिसके बाद एचईसी एफ टाइप स्थित सीएम के पूर्व आवास कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में टेंडर के बाद ही काम हुए। मगर सीएम का आदेश कुछ ही दिनों के बाद हवा-हवाई हो गया। भवन निर्माण विभाग के विशेष कार्य प्रमंडल द्वारा मुख्य सचिव आवास और प्रोजेक्ट भवन मुख्य सचिव कार्यालय में बिना टेंडर प्रक्रिया पूरा हुए ही काम शुरू करा दिया गया। बिना टेंडर प्रक्रिया पूरा किए ही लाखों के निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है। विभागीय इंजीनियरों मिलीभगत से कतिपय ठेकेदार नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। निगरानी रखने वाले विभागीय जिम्मेदार इससे अनजान हैं।
नहींमिला बीओक्यू
सातफरवरी को दोनों कार्यों से संबंधित बीओक्यू (परिमाण विपत्र) की बिक्री होनी थी। नौ फरवरी को तीन बजे तक प्रमंडल संवेदकों द्वारा पेपर जमा करना था। दिन के 3.30 बजे निविदा खुलनी थी। मगर प्रमंडल द्वारा दोनों कार्यों से संबंधित पेपर की बिक्री नहीं की गई। और ही दोनों कार्यों का टेंडर एक साथ खोला गया। आवास में होने वाले काम का पेपर एक संवेदक को दिया गया। वहीं प्रोजेक्ट भवन के काम का पेपर की बिक्री अबतक प्रमंडल द्वारा नहीं की गई है।