- Hindi News
- आयोग ने निजामुद्दीन पर सरकार से मांगी जानकारी
आयोग ने निजामुद्दीन पर सरकार से मांगी जानकारी
भारत निर्वाचन आयोग ने धनवार के निवर्तमान विधायक निजामुद्दीन अंसारी के बारे में झारखंड सरकार से जानकारी मांगी है। आयोग ने पूछा है कि सजायाफ्ता होने के बाद भी राज्य सरकार ने आयोग को सूचना क्यों नहीं दी। गृह विभाग ने अब तक यह जानकारी क्यों छुपाए रखी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पीके जाजोरिया ने शनिवार को कहा कि समय पर जानकारी मिलने पर धनवार में उपचुनाव कराया जा सकता था। पर, ऐसा नहीं हो पाया। यह गंभीर मामला है।
निजामुद्दीन अंसारी के नामांकन पत्र की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि एक मामले में उन्हें दो वर्ष की सजा हो चुकी है और वे फिलहाल जमानत पर हैं। गौरतलब है कि कई स्तर पर इस मामले में कम्यूनिकेशन गैप रहा है, जिसके कारण निजामुद्दीन ने तो इस्तीफा दिया और ही किसी ने उन्हें इस्तीफा देने का बाध्य ही किया।
गृह ने मांगी रिपोर्ट
पिछलेदिनों गृह विभाग ने िनजामुद्दीन अंसारी मामले में गिरिडीह के प्रभारी लोक अभियोजक से जानकारी मांगी है। विभाग ने निर्धारित नियमों का उल्लेख करते हुए संबंधित सभी जिम्मेवार व्यक्तियों से इस मामले में स्पष्टीकरण लेते हुए प्रभारी लोक अभियोजक को एक रिपोर्ट जल्द देने की बात कही है।
प्रदेश भाजपा ऑफिस जाने और पार्टी नेताओं के साथ लगभग एक घंटे तक विचार-विमर्श करने के बारे में पूर्व मुख्य सचिव सुधीर प्रसाद ने निर्वाचन आयोग को कोई जवाब नहीं दिया है। शनिवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हिमानी पांडेय ने कहा कि निर्वाचन कार्यालय उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। इसके बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा।
सुधीर ने नहीं दिया जवाब