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उपभोक्ता न्यायालयों के आदेश का नहीं हो रहा पालन : शुक्ल
राज्यके उपभोक्ता न्यायालयों के फैसले उपभोक्ताओं के पक्ष में तो रहे हैं, लेकिन इनका अनुपालन कराने का सिस्टम अत्यंत लचर हो गया है। इसके चलते कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी उपभोक्ताओं को वास्तविक राहत नहीं मिल पा रही है।
इस बात की जानकारी बार काउंसिल की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी गई है। उनसे आग्रह किया गया कि मामले में समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें। बार काउंसिल के उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उम्मीद है, जल्द ही उपभोक्ता न्यायालयों की व्यवस्था दुरुस्त होगी। सीएम को लिखे पत्र में बताया गया है कि राज्य के सभी जिलों में उपभोक्ता न्यायालय खोल दिए गए हैं। वहां बड़ी संख्या में उपभोक्ता अपनी शिकायत लेकर जा रहे हैं और आदेश भी इनके पक्ष में रहे हंै। लेकिन इनका अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया जा रहा। ऐसे में सरकार को उपभोक्ता न्यायालयों के फैसले के अनुपालन के लिए समीक्षा करनी चाहिए। इसके आधार पर समुचित कार्रवाई करनी चाहिए।
खाद्य आपूर्ति विभाग ने इन न्यायालयों को सशक्त बनाने के लिए कई जिलों में सदस्यों काे नामित किया है। लेकिन इनकी नियुक्ति मात्र से उपभोक्ता फोरम के उद्देश्य तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक इनमें सुनवाई से लेकर आदेश के अनुपालन तक की पूरी प्रक्रिया सुचारु रूप से सुनिश्चित नहीं कराई जाए।