- Hindi News
- ट्यूशन फी के पैसे से लैपटॉप बाइक खरीद रहे छात्र
ट्यूशन फी के पैसे से लैपटॉप बाइक खरीद रहे छात्र
बेहतरशिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार कमजोर और गरीब बच्चों को ट्यूशन फीस देती है। लेकिन, खबर है कि बच्चे स्कूल में फीस जमा कर, इन पैसों का इस्तेमाल बाइक, लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि खरीदने में कर रहे हैं। इसका खुलासा जिला कल्याण पदाधिकारी नीरज कुमारी और शैक्षणिक संस्थानों के साथ हुई बैठक में हुआ।
बैठक में जिले के कई संस्थानों ने जिला प्रशासन के माध्यम से इस पर रोक लगाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया। कहा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो इन बच्चों को उच्च शिक्षा देने में मुश्किलें आएंगी। सुझाव दिया गया कि कॉलेज के छात्रों के खाते में पैसा भेजने के बाद इसकी सूचना कॉलेज प्रबंधन को भी दी जानी चाहिए, ताकि सूचना मिलने के बाद वे छात्रों पर दवाब बना कर ट्यूशन फीस जमा करवा सकें। कल्याण पदाधिकारी ने कहा वे इस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाएंगी।
जिला कल्याण पदाधिकारी नीरज कुमारी ने कहा कि कई शैक्षणिक संस्थानों ने छात्रों की मनमानी की शिकायत की है। स्टाइपेंड मिलने के बाद वे ट्यूशन फीस संस्थान में जमा नहीं कर बाइक, लैपटॉप, मोबाइल खरीद रहे हैं। इससे उन्हें ट्यूशन फीस नहीं मिल पाती है। पहले यह पैसा कॉलेजों के एकाउंट में भेजा जाता था। अब सरकार के आदेश से ही इसमें बदलाव हो सकता है। इस संबंध में कल्याण विभाग को अवगत कराऊंगी।
सरकार ही निर्णय ले सकती है : कुमारी
आरटीसी (आईटी) के अमित कुमार ने बताया कि सिर्फ सत्र 2013-14 में ट्यूशन फीस के रूप में करीब 24 लाख रुपए बकाया है। जबकि हमारे यहां के 720 छात्रों को सरकार स्टाइपेंड दे रही है। सीआईटी, टाटीसिलवे के यूनुस के मुताबिक कई ऐसे बच्चे भी हैं, जो स्टाइपेंड के अलावा अपने घर से भी ट्यूशन फीस ले रहे हैं। क्योंकि इनके द्वारा स्टाइपेंड का फॉर्म भरे जाने की सूचना घरवालों को नहीं होती है।
करीब 24 लाख बकाया है ट्यूशन फीस
सरकार के स्टाइपेंड में ट्यूशन और मेंटेनेंस दोनों फीस का समायोजन होता है। इसमें मेंटेनेंस का पैसा स्टूडेंट के खर्च के लिए और ट्यूशन का पैसा संस्थानों को देने के लिए होता है। तकनीकी शिक्षा के लिए सरकार प्रत्येक छात्र को 60 से 65 हजार रुपए तक दे रही है। लेकिन, इनके एकाउंट में पैसा जाने से वे इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं।
65 हजार तक मिलता है स्टाइपेंड
कल्याण विभाग के तत्कालीन सचिव राजीव अरुण एक्का ने 19 सितंबर 2013 को मुख्य सचिव के निर