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एस्सार पावर पर ईडी ने मांगी रिपोर्ट

6 वर्ष पहले
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प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड सरकार से एस्सार पावर के साथ किए समझौतों की जानकारी देने को कहा है। निदेशालय के पटना क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक ने झारखंड सरकार से एस्सार पावर से किए समझौतों की कॉपी मांगी है। झारखंड ने इस मामले पर एमओयू की कॉपी प्रवर्तन निदेशालय को उपलब्ध करा दी है। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड सरकार से दोबारा पूछा है कि इसके अलावे एस्सार पावर ने झारखंड सरकार से क्या-क्या समझौता किया है और कितनी बार एक्सटेंशन मांगा है।

क्या है मामला

कोयलाखदानों का गलत ढंग से आवंटन किए जाने की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि एस्सार पावर कितनी परियोजना विभिन्न राज्यों में स्थापित करने जा रही है। एस्सार पावर को झारखंड में दो खदान चकला अशोक करकाटा आवंटित है इन दोनों को रद्द कर दिया गया है। अब इस मामले की जांच हो रही है कि आवंटन ठीक से किया गया या नहीं।