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प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने जेईपीसी को दिया 100 करोड़
रांची | शिक्षामंत्री गीताश्री, सचिव आराधना पटनायक और परियोजना निदेशक पूजा सिंघल के प्रयास से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्यांश का बकाया 100 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिया है। राशि मिलने के बाद जेईपीसी ने सोमवार को पारा शिक्षकों के अगस्त का वेतन, बीआरपी-सीआरपी के वेतन मद, कस्तूरबा विद्यालयों के संचालन और शिक्षकों के प्रशिक्षण मद में कुल 85 करोड़ रुपए सभी जिलों को उपलब्ध करा दिया है।
गौरतलब है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा राज्यांश के 100 करोड़ रुपए जेईपीसी को समय पर उपलब्ध नहीं कराने के कारण केंद्र ने एसएसए के तहत झारखंड को मिलने वाली दूसरी किस्त का 475 करोड़ रुपए रोक रखी है। दूसरी किस्त में भी प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को 255 करोड़ रुपए राज्यांश के रूप में देना है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने 13वें वित्त आयोग के तहत जेईपीसी को 369 करोड़ रुपए भी अभी तक उपलब्ध नहीं कराया है। इस वजह से सर्व शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं काम तो ठप ही है परियोजना कर्मियों का वेतन भुगतान भी नहीं हो रहा है।
इधर, केंद्र सरकार ने इस वर्ष से यह नियम लागू कर दिया है कि जब केंद्र राशि उपलब्ध कराएगा, तब राज्य सरकार को भी राज्यांश देना होगा। दोनों राशि खर्च होने और उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र को मिलने के बाद ही अगली किस्त केंद्र से जारी होगी।