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जनसुनवाई में सबने कहा, लागू होना चाहिए मास्टर प्लान

8 वर्ष पहले
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रांची. राजधानी के प्रस्तावित मास्टर प्लान के ड्रॉफ्ट पर जनसुनवाई के दूसरे दिन कई लोगों ने अपना पक्ष रखा। निगम सभाकक्ष में गुरुवार को हुई जनसुनवाई में सीएनटी बचाओ मोर्चा के विनोद किस्पोट्टा, आरती कुजूर सहित अन्य आपत्तिकर्ताओं ने मास्टर प्लान को लागू करने की इच्छा जताई। कहा कि वे भी शहर का विकास चाहते हैं। लेकिन, मास्टर प्लान के लागू होने से आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए।

किस्पोट्टा ने कहा कि निगम को पूरी पारदर्शिता के साथ मास्टर प्लान के ड्रॉफ्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। हिंदी में मास्टर प्लान का ड्रॉफ्ट बेवसाइट पर अपलोड किया गया है। लेकिन आपत्ति के लिए समय नहीं दिया गया। मास्टर प्लान को समझने के लिए लोगों को कम से कम 90 दिनों का समय दिया जाए। इसके बाद ही आपत्ति ली जाए।

आरती कुजूर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति विकास का विरोधी नहीं है। लेकिन रांची की संस्कृति और यहां के लोगों को विस्थापित कर विकास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनसुनवाई में संदीप उरांव, अनिल भगत, शिवा कच्छप आदि ने निगम अधिकारियों के समक्ष रांची के राजस्व ग्राम में प्रस्तावित विकास की योजनाओं के लिए जमीन लेने सहित अन्य मुद्दों पर सवाल रखे।

इन मुद्दों पर सवाल
नए अधिग्रहण बिल के अनुसार मास्टर प्लान में प्रावधान किया जाए।
अलबर्ट एक्का चौक को फिरायालाल चौक बताया।
वाटर बॉडी और पहाड़ को कम कर दिया गया है।
पांचवीं अनुसूची और सीएनटी एक्ट को दरकिनार कर प्लान बनाया गया है।
जमीन की उपयोगिता बदली जा रही है। लेकिन इसका असर क्या होगा, यह नहीं बताया गया।

यह मिला जबाव

सुनवाई में डिप्टी सीईओ ने कहा कि आपत्ति की तिथि बढ़ाने के लिए ऊपर के अधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा। वहां से निर्देश मिलने के बाद ही तिथि बढ़ाई जा सकती है। मास्टर प्लान के हिंदी प्रारूप की अशुद्धियां दूर करने के लिए कंसल्टेंट को बिंदुवार रिपोर्ट दी जा रही है। टाउन प्लानर ने कहा कि मास्टर प्लान लागू होने से कहीं भी जमीन अधिग्रहण नहीं होगा। यह प्लान रांची शहर के विकास का रोडमैप है। पॉलिसी तय होने के बाद ही कोई भी विकास योजना धरातल पर लागू होगी।

आपत्ति पर सुनवाई आज
रांचीत्नराजधानी के नए मास्टर प्लान पर 24 और 25 जनवरी को तीन संगठनों की आपत्तियों पर जनसुनवाई होगी। इसमें झारखंड शिक्षित बेरोजगार फुटपाथ दुकानदार महासंघ, अखिल भारतीय चन्द्रास बुद्धिजीवी मंच, आदिवासी बुद्धिजीवी मंच शामिल हैं। इसके अलावा आम नागरिक जनसुनवाई में शामिल होकर अपनी आपत्तियों या सुझाव पर चर्चा कर सकते हैं। जनसुनवाई का आयोजन सुबह 11 बजे से 2 बजे तक किया जाएगा।

प्लान समझाने की मांग

रांचीत्ननिगम क्षेत्र के पार्षदों ने गुरुवार को निगम के डिप्टी सीईओ से मुलाकात कर मास्टर प्लान के प्रावधानों से अवगत कराने की मांग की। वार्ड नंबर 28 के पार्षद अशोक बड़ाइक के नेतृत्व में पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी सीईओ को ज्ञापन सौंपा और प्लान पर राजनीति रोकने की माग की।