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ग्रामीणों ने किया बातचीत से इंकार, अधिकारियों को बैरंग लौटाया

9 वर्ष पहले
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रांची. झारखंड की राजधानी रांची में नगड़ी इलाके में भूमि अधिग्रहण को लेकर चल रहे विवाद पर स्थानीय ग्रामीणों ने सरकार द्वारा राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में बनाई गई पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति से बातचीत करने से इन्कार कर दिया है। ग्रामीणों के साथ शनिवार को प्रस्तावित बैठक के लिये नोटिस देने गये अधिकारियों को स्थानीय लोगों ने बैरंग लौटा दिया और कहा कि वह सरकार के साथ कोई भी बैठक राजधानी रांची जाकर नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने नोटिस लेने से इन्कार करते हुये कहा कि यदि सरकार को उनसे कोई बातचीत करनी है तो उसे गांव में आकर उनसे बात करनी होगी। उन्होंने समिति में आदिवासी नेताओं को भी शामिल करने की मांग की है। हार कर अधिकारियों ने गांव में बैठक का नोटिस चिपका दिया और ग्रामीणों को बैठक की जानकारी मौखिक ही दी। मामले के समाधान के लिये सरकार ने रांची में एटीआई में प्रभावित ग्रामीणों के साथ आज उच्चस्तरीय बैठक बुलायी है। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने नगड़ी भूमि अधिग्रहण विवाद के हल के लिये भूराजस्व मंत्री मथुरा प्रसाद महतो की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है और उससे समस्या के समाधान के लिये शीघ्र उचित सलाह देने को कहा है। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने इस मामले में हाई कोर्ट के हाल के आदेश के मद्देनजर नगड़ी विवाद के हल के लिये इस उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने मंत्री महतो के अलावा भूराजस्व सचिव एन एन पांडेय, वित्त सचिव सुखदेव सिंह, रांची के आयुक्त सुरेन्दर सिंह और रांची के उपायुक्त विनय कुमार चौबे को शामिल किया गया है। समिति में शामिल एक सदस्य ने बताया कि समिति 1957 के इस भूमि अधिग्रहण की कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुये किसानों की उचित समस्याओं के समाधान का प्रयास करेगी। ज्ञातव्य है कि रांची में आईआईटी, आईआईएम और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये 227 एकड़ भूमि नगड़ी इलाके में राज्य सरकार ने उपलब्ध करायी है जिसे 1957 में ही अधिगृहित किया गया था। लेकिन अब किसान इस आदिवासी भूमि को किसी भी कीमत पर राज्य सरकार को देने को तैयार नहीं है और इसके विरोध में आंदोलनरत है। आंदोलनकारी आदिवासियों से पुलिस की मुठभेड़ में अबतक अनेक लोग घायल हो चुके हैं।

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