रांची. केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री व राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि केंद्र की एनडीए सरकार ने अपना लक्ष्य तय कर लिया है। 2019 तक भारत के सभी नागरिकों को शुद्ध व साफ पानी मुहैया कर दिया जाएगा। इतना ही 2022 तक भारत को कोई नागरिक घर विहीन नहीं रहेगा। 2022 तक 3 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। ये बातें कुशवाहा ने रांची दौरे के दौरान स्टेट गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कही।
उन्होंने कहा कि मनरेगा में राशि कटौती नहीं की गई है, बल्कि जो राज्य जितना मांगेगा उतना मिलेगा। जितने जॉब कार्ड बनेंगे उतने लोगों के रोजगार के लिए सरकार पैसे देगी। जहां तक इंदिरा आवास की बात है, तो पूर्व में 2001 की जनगणना के आधार पर बजट बना था, मगर अब वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर इसकी राशि आवंटित की जाएगी।
कुशवाहा ने कहा कि बिहार से होने के कारण उनका झारखंड से लगाव है। बिहार व अन्य राज्यों के मंत्री व अधिकारी उनके पास योजनाओं व पैसे की मांग के लिए आते हैं, मगर अब तक यहां का कोई मंत्री या अधिकारी उनके पास नहीं पहुंचा। फिर भी झारखंड पर उनकी विशेष नजर है। उनके रहते किसी भी योजना में यहां के साथ अन्याय नहीं होगा।
लोजपा बिहार में बड़ी पार्टी
कुशवाहा ने कहा कि बिहार में उनकी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जदयू से बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जदयू ने 38 सीट पर लड़कर 2 सीट जीती जबकि उनकी पार्टी में तीन सीट पर लड़कर तीन सीट जीती। 30 अक्टूबर से शुरू हाेने वाले सदस्यता अभियान का प्रभारी राजू महतो को बनाया गया है। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रूपेश कुमार,
शिवराज सिंह, ललन पासवान, राजेश यादव, रामस्वरूप, विजय कुशवाहा, सुमन पटेल, मालती कुशवाहा सहित कई उपस्थित थे।
पार्टी का होगा विस्तार
केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री व राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कुशवाहा महासभा ने हरमू के पटेल भवन में नागरिक अभिनंदन किया। कुशवाहा ने पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अभिनंदन करनेवालों में पूर्व विधायक देवदयाल कुशवाहा, लोकनाथ महतो सहित कुशवाहा समाज के डॉ. दीपक कुमार, विजय महतो, राजू महतो, प्रणव वर्मा, आलोक कुमार, राजू लोचन, सूरज महतो सहित समाज के कई लोग उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रूपेश कुमार ने की। मंत्री कुशवाहा ने कहा कि झारखंड में पार्टी का विस्तार किया जाएगा। इसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और राजनीतिक विकल्प देने का काम करें। वही झारखंड वैश्य संघर्ष मोर्चा ने मंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग की। इस पर तत्काल ध्यान देने की मांग भी की।