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डाउनलोड करेंबिलासपुर. तिफरा फाटक पर यातायात का दबाव इस तरह बढ़ गया है कि पुलिस प्रशासन तिफरा फाटक को खुलवाना चाहती है। एसपी बद्रीनारायण मीणा ने इसी को लेकर डीआरएम अजय प्रताप सिंह को पत्र लिखा था और ओवरब्रिज के नीचे फाटक खोलने की मांग की थी। रेल प्रशासन ने ऐसा करने से मना कर दिया है। तर्क दिया गया है कि रेलवे ने फाटक बंद करने की शर्त पर ही ओवरब्रिज निर्माण के लिए राशि दी थी। राज्य सरकार राशि वापस करे तो फाटक खोला जा सकता है।
तारबाहर रोड ओवरब्रिज की चौड़ाई बेहद कम है। वर्तमान में इससे दोगुने चौड़े ब्रिज की जरूरत है। महाराणा प्रताप चौक पर हर समय लगने वाले जाम को ध्यान में रखते हुए एसपी ने रेलवे को पत्र लिखा था। पत्र में तिफरा ब्रिज के नीचे के रेलवे फाटक को खोलने की मांग की गई थी।
दरअसल फाटक के खुलने से सड़क यातायात का ब्रिज पर दबाव बेहद कम हो जाएगा। तिफरा औद्योगिक क्षेत्र से लेकर यदुनंदन नगर और आसपास के लोगों के लिए नीचला रास्ता सुलभ साबित होगा। एसपी के पत्र पर रेल प्रशासन ने विशेष रुचि नहीं दिखाई। रेल प्रशासन ने एसपी को पत्र का जवाब भेज दिया है, जिसमें फाटक खोले जाने में असमर्थता जताई गई है। तर्क दिया गया है कि तिफरा ओवरब्रिज के लागत की आधी राशि रेलवे की है। रेलवे ने इसी शर्त पर राशि दी थी कि ब्रिज निर्माण के बाद फाटक बंद कर दिया जाएगा।
अंडरब्रिज भी है विकल्प: फाटक नहीं खुलने की स्थिति अंडरब्रिज भी विकल्प साबित होगा। तारबाहर फाटक की तरह यहां भी अंडरब्रिज बनाए जाने से यातायात का दबाव हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए जरूरत है तो राज्य शासन के पहले की। दरअसल रेल प्रशासन अंडरब्रिज निर्माण में अपने हिस्से पर होने वाले खर्च को तो वहन करेगी, लेकिन 70 फीसदी खर्च राज्य शासन के हिस्से में होगा। राज्य शासन इस खर्च से हमेशा बचते रही है।
तिफरा ब्रिज निर्माण के लिए राशि फाटक बंद करने की शर्त पर दी गई थी। जिला प्रशासन फाटक खोलने का प्रस्ताव दे और राज्य शासन रेलवे से ली गई राशि वापस करे तो फाटक खोलने पर विचार किया जा सकता है।आरके अग्रवाल, सीपीआरओ, एसईसीआर
यातायात के बढ़ते दबाव से उत्पन्न हो रही समस्या को दूर करने के लिए एसपी के बजाय कलेक्टर यानी जिला प्रशासन की ओर से पहल होनी चाहिए। दरअसल रेलवे पर जिला प्रशासन के पत्र का बेहतर प्रभाव होगा। ऐसा होने पर रेलवे मौका मुआयना कर रिपोर्ट तैयार करेगा। जरूरत महसूस हुई और प्रशासन का दबाव रहा तो रेलवे लोकहित में फाटक खोलने का फैसला भी ले सकती है।
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