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एचएससीएल कर्मियों को नहीं मिल रहा है हक: शर्मा

7 वर्ष पहले
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सिटी रिपोर्टर - भिलाई
जन अधिकार अभियान समिति के संयोजक रमेश प्रसाद शर्मा ने एचएससीएल अधिकारियों पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने प्रबंधन से कर्मियों का लंबित भुगतान जल्द से जल्द करने की बात कही है।
मंगलवार को पत्रकार वार्ता में शर्मा ने कहा कि 2000 में एचएससीएल के बीमार कंपनी की श्रेणी में आज जाने के कारण चार हजार मजदूरों को वालेंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। जिसके बाद 8 जून 2000 में हुए एग्रीमेंट में प्रबंधन ने आश्वासन दिया था कि कंपनी की हालत सुधारने पर भुगतान किया जाएगा। लेकिन कंपनी की स्थित सुधरने के बाद भी कर्मियों को उनका लंबित भुगतान नहीं किया जा रह है। जबकि 2 जनवरी 2014 को कार्यपालक निदेशक ए लहरी व सह प्रबंध निदेशक मयूर भादुड़ी के आदेशानुसार उनके प्रतिनिधि ने कहा कि कंपनी सुचारू रूप से चल रही है और फायदे में है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब एचएससीएल को भारत सरकार ने 318 करोड़ का ऋण दिया है तो फिर कर्मचारियों का ब्याज सहित भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है। शर्मा का कहना है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के यूआरएम के आधुनिकीकरण का टेंडर पहले एचएससीएल को दिया गया था परंतु एचएससीएल के कार्यपालक निदेशक लहरी ने प्रसाद एंड कंपनी को अधिक रेट पर काम दे दिया। इसी प्रकार एसएमस 3 का कार्य एचएससीएल को 111 करोड़ में दिया गया था पर बाद में सेल चेयरमैन, सीएमडी एचएससीएल मलय चटर्जी, डायरेक्टर फायनेंस मयूर भादुड़ी व ए लहरी ने मिलीभगत से इस कार्य को बंगाल की एक कंपनी को 180 करोड़ में दे दिया है।



मामला हेड ऑफिस का

एचएससीएल के कार्यपालक निदेशक ए लहरी से इस संबंध में चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि वालेंटरी रिटायरमेंट लेने वाले कर्मियों के भुगतान का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट के निर्णय के बाद सबका भुगतान कर दिया जाएगा। रही बात बीएसपी से मिला ठेका छिन जाने का वह सेल और एचएससीएल के हेड आफिस का निर्णय है इसमें भिलाई आफिस का किसी किस्म से हस्तक्षेप नहीं है। प्रबंधन कर्मियों के हित को ध्यान में रख कर ही कार्य कर रहा है।