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प्रस्ताव मंजूर पर नहीं मिली राशि

8 वर्ष पहले
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अनिल चंद्राकर-!- गरियाबंद
जिले में घुमंतू परिवार के बच्चों की शिक्षा मुहैया कराने की दृष्टि से लागू स्पेशल रेसीडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर की योजना हवा में है। योजना के तहत लिए 3 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजने के बाद राशि नहीं मिलने पर सेंटर खुल नहीं पाए हैं ।
जिले में अब तक यह भी चिन्हित नहीं किया जा सका है कि कहां-कहां सेंटर खोला जाना है । इस हेतु एनजीओ को जवाबदारी सौंपी गई है । पांच ब्लॉक में 1200 बच्चे चिह्नांकित किए गए हैं । जिला बने 2 वर्ष हो गए है ,फिर भी अब तक ऐसे बच्चों की सही गिनती विभाग के पास नहीं है। इसके एपीसी फाइनेंस एसएल पांडे तो पहले योजना के संबंध में बताने से हीलाहवाला करते रहे, जब उन्हें बताया गया कि महासमुंद जिले में इस योजना के घोटाले में कई अधिकारी निलंबित हो गए हैं, तब इस बात की पुष्टि की कि जिले में रेसीडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए तीन करोड़ रुपए का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया था। इसकी मंजूरी भी मिल गई है किंतु राशि नहीं भेजे जाने के कारण एक भी सेंटर नहीं खोला गया है। उन्होंने बताया कि सेंटर और बच्चों के सर्वे का दायित्व एनजीओ को दिया गया है लेकिन वे एनजीओ का नाम नहीं बता पाए। उनका दो टूक जवाब था कि बाबू नहीं है। अलमारी में फाइल बंद है। कल बता सकता हूं । तय है कि ऐसे बच्चे राशि नहीं मिलने की वजह से शिक्षा से वंचित हैं। नए शिक्षण सत्र खुले सात माह बीत गए हैं। बताया जाता है कि एनजीओ को सेंटर चिह्नांकित करने के अलावा बच्चों के नामों की लिस्ट देने की जवाबदारी दी गई है।