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रजिस्ट्री ऑफिस बनाने स्वीकृत 56 लाख लैप्स
भास्कर न्यूज - नवागढ़
ब्लॉक में भवन व सड़क निर्माण सामग्री उपलब्ध नहीं होने के कारण स्वीकृत कार्य भी नहीं बन रहे हैं। संबंधित विभाग को ठेकेदार नहीं मिल रहे हैं। नवागढ़ में 56 लाख 30 हजार रुपए से रजिस्ट्री आफिस बनना था। भवन के लिए पीडब्ल्यूडी ने तीन बार टेंडर निकाला।
तीनों बार किसी भी ठेकेदार ने निविदा नहीं भरा। इसी बीच अवर सचिव का संबंधित विभागों को पत्र मिला जिसमें कहा गया है कि जिन भवनों के लिए तीन बार निविदा हो चुका है तथा ठेकेदार नहीं मिल रहे हैं ऐसे कामों की सूची भेजे ताकि उन कामों के लिए स्वीकृत राशि लैप्स की जा सके। पत्र का पालन करते हुए पीडब्ल्यूडी के ईई ने 5
नवंबर को रजिस्ट्री आफिस के लिए ठेकेदार नहीं मिलने की जानकारी दे दी है। ईई के पत्र से ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल में रजिस्ट्री भवन नहीं बनेगा।
राशि लैप्स हो चुकी
॥रजिस्ट्री आफिस के लिए तीन बार टेंडर होने के बाद भी ठेकेदार नहीं मिले। राशि 56 लाख 30 हजार लैप्स हो गई। बाघुल से कुरदा तक 6 किमी सड़क नहीं बनाने के लिए ठेकेदार ने विभाग को पत्र लिखा है। ठेकेदार ने 78 लाख की राशि को कम बताया है। सामग्री नहीं मिलने के कारण ब्लॉक में काम करने के लिए कोई तैयार नहीं हैं।ञ्जञ्ज एनके चौहान, एसडीओ लोनिवि
बाघुल-कुरदा सड़क नहीं
बना सकता : ठेकेदार
नवागढ़ से दाढ़ी को जोडऩे वाली बाघुल से कुरदा के संधारण के लिए 78 लाख रुपए स्वीकृत हुआ है। 6 किमी की सड़क का टेंडर भी हो चुका। बताते हैं कि संबंधित ठेकेदार ने सड़क बनाने में असमर्थता जताई है। बताया गया कि इस सड़क पर जितने गड्ढे हैं उसके लिए रकम कम है। अब स्थिति है कि नवागढ़ से दाढ़ी मार्ग का निर्माण नहीं हो सकता। वैसे भी नवागढ़ से बाघुल तक की सड़क को शासन ने डीएमआर जिला मुख्य मार्ग घोषित कर दिया है। विभाग भी चुप है कि अब आगे क्या होगा?
बाघुल-कुरदा सड़क को बनाने के लिए 78 लाख स्वीकृत है, ठेकेदार अब इसे नहीं बनाना चाहता है।
परेशानी - निर्माण सामग्री नहीं मिलने से विकास कार्य ठप
नवागढ़ में निर्माण सामग्री महंगी
जिले में निर्माण सामग्री तीन अन्य ब्लॉकों के मुकाबले नवागढ़ में महंगा है। विक्रेताओं ने बताया कि रेत प्रति हाइवा 11 हजार, गिट्टी 16 हजार, बेरला में रेत 10 हजार, गिट्टी 12 हजार, साजा में रेत 10 हजार,गिट्टी 12 हजार व बेमेतरा में रेत 9 हजार व गिट्टी 13 हजार।
लाख की सड़क ठेकेदार ने नहीं बनाने विभाग को लिखा पत्र
लाख 30 हजार की राशि स्वीकृत हुई थी पंजीयक भवन के लिए