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सरकारी काम में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं : रमन

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - रायपुर
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकारी अमले को आगाह किया है कि किसी भी काम में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे वह बड़ा अधिकारी हो या फिर कर्मचारी सभी को जीरो टॉलरेंस की नीति पर संकल्प के साथ काम करना होगा। अधिकारी और कर्मचारी जन-मित्र की तरह काम करें। जनता भी किसी भी हालत में भ्रष्टाचार को प्रश्रय नहीं दे। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाएंगे कि गलत तरीकों और भ्रष्टाचार का नामोनिशान खत्म हो जाएगा।
सरगुजा के जिला मुख्यालय अंबिकापुर में ध्वजारोहण करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति बड़ी ताकत होती है। अगर वह अपने उद्देश्यों से भटकती है तो उससे जनता का विश्वास डगमगाने और व्यवस्था के टूटने का खतरा रहता है, इसलिए राजनीति और सरकार के काम में पारदर्शिता और शुचिता बहुत जरूरी है। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि घोषणा-पत्र धर्म ग्रंथों की तरह पवित्र होता है। शपथ लेते ही हमने वायदे पूरे करने शुरू कर दिए हैं। हमारे घोषणा-पत्र का पहला बिंदु है-गरीब जनता को एक रुपए किलो चावल। हमने यह वादा पूरा कर दिया है।


अब प्रदेश के 48 लाख अतिरिक्त गरीब परिवारों को मिलाकर 65 लाख परिवारों को एक रुपए किलो की दर से, प्रति माह 35 किलो चावल अथवा गेहूं मिलेगा। हम देश में न सिर्फ सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा खाद्यान्न दे रहे हैं बल्कि पूरक पोषण आहार, आयोडीन, प्रोटीन आदि देकर जनता को बेहतर स्वास्थ्य की सौगात भी दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा - हमारे घोषणा-पत्र का दूसरा बिंदु है- धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपए करने की पहल। समर्थन मूल्य पर अनाज की कीमत निर्धारित करना केन्द्र सरकार का काम है, इसलिए मैंने घोषणा पत्र के अनुरूप प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर पहल की है। हमने धान खरीदी पर 300 रुपए प्रति क्ंिवटल बोनस देने का निर्णय भी ले लिया है। हमने यह फैसला भी कर लिया कि छत्ताीसगढ़ के आबाद 420 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जिसका 40 हजार परिवारों को लाभ मिलेगा। महिलाओं से संबंधित अपराधों पर तेजी से निर्णय लेने के लिए 16 सत्र खण्डों में फास्ट ट्रेक कोर्ट का गठन किया गया है, साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इन न्यायालयों में महिलाओं से संबंधित अपराधों की सुनवाई महिला न्यायाधीशों द्वारा की जाए। हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि युवा अपने जिले में गठित कौशल विकास प्राधिकरण में आवेदन करने के 90 दिन के भीतर वांछित प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए 51 प्रकार के कौशल विकसित करने की व्यवस्था कर दी गई है। तकनीकी और प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई आईटीआई, प्रत्येक जिले में लाइवलीहुड कॉलेज, नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम, ट्रिपल आईटी की स्थापना जैसे काम तेजी से पूरे किए जाएंगे। हम संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, नक्सलवादी व अन्य हिंसक तत्वों को कुचलने से पीछे नहीं हटेंगे।



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