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मोबाइल उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत, घटेंगी कॉल दरें!

7 वर्ष पहले
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ञ्चसरकार ने सुनाई चुनावी रिंग टोन, ९०० व १८०० मेगाहट्र्ज पर स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की दर ५ फीसदी करने का प्रस्ताव
नेशनल ब्यूरो - नई दिल्ली
रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके मोबाइल की कॉल दरों को कम करके सरकार, लोगों को कुछ राहत देना चाहती है। सोमवार को जब स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज ((स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क)) पर मंत्रिमंडल समूह की बैठक हुई तो यह तय किया गया कि 900 और 1800 मेगाहट्र्ज बैंड में इसे मौजूदा 8 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाए। वहीं ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस या बीडब्ल्यूए ((2300 मेगाहट्रज)) में इस शुल्क को मात्र एक प्रतिशत रखने पर भी मंत्री समूह ने सहमति दर्ज की। रोचक बात यह है कि सरकार मानती है कि इससे निकट भविष्य में उसे आर्थिक नुकसान होगा लेकिन दीर्घकाल में यह फैसला सरकार को फायदा देगा। इसी वजह से यह फैसला किया गया है। समूह की इस बैठक के बाद अब अंतिम फैसले के लिए प्रस्ताव को कैबिनेट को भेजा जाएगा।
दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने बैठक के बाद कहा कि इससे मुख्य तौर पर जनता को लाभ होगा। जब स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क कम होगा तो यकीनन कंपनियां अपनी कॉल और डाटा दर कम करेगी। उन्होंने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि सरकार को इससे घाटा होगा। इसकी वजह यह है कि उसका उद्देश्य जनता को लाभ देना है। यही नहीं, दीर्घकालिक स्तर पर देखें तो सरकार को लाभ ही होगा। अभी कुछ कंपनियां कुछ सर्किल में तो 6 प्रतिशत या अधिक शुल्क देती थीं। लेकिन कई सर्किल में यह 4.8 प्रतिशत ही था। ऐसे में जब सभी कंपनियां 5 प्रतिशत शुल्क देंगी तो निश्चित तौर पर सरकार को लाभ होगा। सिब्बल ने कहा कि जहां तक बीडब्ल्यूए का स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क एक प्रतिशत करने की बात है तो यह उनके अनुबंध के आधार पर किया गया है। इससे जनता को सस्ती डाटा सर्विस का विकल्प बढ़ेगा। सिब्बल ने कहा कि यह सभी शुल्क नए स्पेक्ट्रम के लिए होंगे। वहीं कंपनियों के पास पहले से मौजूद स्पेक्ट्रम के लिए एक अनुमानित लागत के आधार पर उनका उपयोग चार्ज तय किया जाएगा।
कंपनियों-मंत्रालय के बीच चल रही थी खींचतान: इस शुल्क को लेकर लंबे समय से कंपनियों और मंत्रालय के बीच खींचतान चल रही थी। हालांकि एक सप्ताह पहले ही दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने संकेत दिए थे कि इस मामले को 28-29 जनवरी तक सुलझा लिया जाएगा। जिससे फरवरी से शुरू होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया पर कोई प्रतिकूल असर न हो।