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वक्फ बिल के मसौदे और ओबीसी सूची में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी

7 वर्ष पहले
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एजेंसी - नई दिल्ली
आम चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट ने दो अहम फैसले लिए। अल्पसंख्यक समुदाय के लिहाज से अहम वक्फ बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी। साथ ही ओबीसी की केंद्रीय सूची में 60 जातियों और समुदायों को शामिल करने को भी स्वीकृति दे दी। वक्फ विधेयक के कानून बन जाने के बाद वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को सार्वजनिक परिसरों का दर्जा मिल जाएगा। उन पर अवैध कब्जे को अपराध माना जाएगा। वक्फ संपत्ति ((अनधिकृत स्वामित्व रोकथाम)) बिल को संसद के पांच फरवरी से शुरू हो रहे सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। मुस्लिम समुदाय के नेताओं का मानना है कि वक्फ की 50 फीसदी संपत्ति अवैध कब्जे में है। बुधवार को विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लॉन्च किया था। लेकिन एक शख्स ने कार्यक्रम में यह कहकर हंगामा मचाया कि सरकार जमीनी स्तर पर सुधार के लिए कुछ नहीं कर रही।