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बैंकों-बीमा के ज्यादा झगड़े, लोक अदालत में मिला हक

8 वर्ष पहले
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पानीपत - जिला अदालत में लोक अदालत लगाई गई, जिसमें 300 केसों का निपटारा किया गया। अदालत ने बीमा कंपनियों से पीडि़तों को कुल 65 लाख रुपए दिलाए। सात परिवार संबंधी मामलों को भी सुलझाया गया। चेक बाउंस, जमीन-जायदाद, फौजदारी, बैंक लोन के मामलों को भी निपटाया गया। कुछ केस अनसुलझे रह गए।
सत्र न्यायाधीश स्नेह पाराशर की अध्यक्षता में कोर्ट कॉम्प्लैक्स की सभी अदालतों में आम आदमी की लोक अदालत लगाई गई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील गर्ग सहित अन्य जजों ने लोगों के केसों को सुना और उनके समाधान कराए। मुआवजा देने से कतरा रही बीमा कंपनियों से 20 पीडि़तों को 65 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया गया। जमीन-जायदाद के 51 मामलों को अदालत ने दोनों पक्षों की सहमति से सुलझाया।
बैंक लोन के सबसे अधिक विवाद सामने आए। अदालत ने बैंक लोन संबंधी 140 केसों का निपटारा किया। फौजदारी के 34 और चेक बाउंस के 20 मामलों का निपटारा हुआ। दंपत्तियों के बीच विवाद के सात मामले लोक अदालत में सुलझाए गए।
सत्र न्यायाधीश स्नेह पाराशर ने कहा कि ऐसे मौकों का फायदा उठाना चाहिए, इससे लोगों को त्वरित न्याय मिल जाता है। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के प्रधान सतेंद्र सिंह, चैंबर कंस्ट्रक्शन सोसायटी के प्रधान रितेश शर्मा, ओपी मिगलानी व अन्य उपस्थित रहे।