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पीएचक्यू: टाइम पर फाइल न निपटाई तो बजेगा अलॉर्म

7 वर्ष पहले
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अशोक चौहान - शिमला
पुलिसवालों की प्रमोशन, विकेशन, सैलरी और ट्रांसफर की सभी फाइलें अब ज्यादा दिन तक पुलिस अफसरों के टेबल पर दबी नहीं रहेंगी। साथ ही जनता की शिकायतों से जुड़ी फाइलों का निपटारा भी समय से होगा। इसके लिए न सिर्फ अफसर को निश्चित समयावधि के बाद अलॉर्म से वॉर्निंग मिलेगी बल्कि सीनियर अफसर को भी पता चल जाएगा कि आखिर फाइल किसके पास है। यह सारा काम करेगा ई-ऑफिस प्रोजेक्ट। केंद्र सरकार का यह प्रोजेक्ट जल्द ही प्रदेश पुलिस मुख्यालय में शुरू किया जा रहा है। पुलिस विभाग प्रदेश का ऐसा पहला सरकारी विभाग होगा जहां यह प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। पुलिस के अलावा आईपीएच विभाग को भी यह प्रोजेक्ट मिला है।
प्रोजेक्ट के तहत सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए आईजी लॉ एंड ऑर्डर एसपी सिंह की देखरेख में पुलिस मुख्यालय में काम भी शुरू हो गया है। इसके लिए एनआईसी से समझौता किया गया है। यही कंपनी इस पूरे प्रोजेक्ट को लागू करवाएगी। इसके लिए मुख्यालय में बड़ा सर्वर स्थापित किया जाएगा जिससे हमारी पुलिस हाईटेक हो जाएगी।



ऐसे काम करेगा सिस्टम

प्रोजेक्ट की जो शुरुआती प्लानिंग है। इसके अनुसार पुलिस मुख्यालय के सभी पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के इंटरनल ईमेल अकाउंट खोले जाएंगे। साथ ही इनके डिजिटल सिग्नेचर भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी की छुट्टी या ट्रांसफर की फाइल निचले स्तर के कर्मचारी के पास पहुंचती है तो वह उस कॉपी को स्कैन कर या इसकी सॉफ्ट कॉपी मेल के जरिए संबंधित अधिकारी को भेजेगा। फाइल संबंधित अधिकारी तक पहुंचेगी और वह इस पर अपने डिजिटल सिग्नेचर कर आगे पास कर देगा। लेकिन यदि एक निश्चित समयावधि तक संबंधित अफसर इस फाइल को चैक नहीं करता है तो उसे अलार्म के जरिए वार्निंग मिल जाएगी कि यह फाइल पेंडिंग है। साथ ही सीनियर अफसर को भी मेल पर इंफॉरमेशन मिलेगी कि निचले अधिकारी के पास यह फाइल अटकी है। प्रोजेक्ट के तहत काम की डेडलाइन तय की जाएगी जो अलार्म के जरिए समय पर काम के लिए सूचित करेगी।

॥ई-ऑफिस प्रोजेक्ट के तहत काम शुरू हो गया है। इससे काम में पारदर्शिता और तेजी लाने में मदद मिलेगी। साथ ही पेपर के कम इस्तेमाल आदि को भी बढ़ावा मिलेगा। उम्मीद है यह प्रोजेक्ट विभाग के लिए कारगर साबित होगा।

एसपी सिंह, आईजी लॉ एंड ऑर्डर

क्या कहते हैं आईजी



हाईटेक होगी पुलिस

: ई ऑफिस प्रोजेक्ट से काम में आएगी पारदर्शिता और तेजी

: केंद्र का प्रोजेक्ट, प्रदेश में अभी सिर्फ पुलिस और आईपीएच में होगा लागू