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सीएम और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा

8 वर्ष पहले
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रांची - झारखंड प्रदेश मानवाधिकार संरक्षण सूचना का अधिकार परिषद ने मुख्यमंत्री सचिवालय और राज्यपाल के प्रधान सचिव को ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई कि झारखंड राज्य के निजी स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस और रिएडमिशन के नाम पर रकम लेने के मामले में पारदर्शिता लाए एवं उच्च स्तरीय रेगुलेटरी कमेटी बने। जानकारी परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष केपी अहमद ने दी।