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सरकार मानेगी बिजलीकर्मियों की मांगें : राजेंद्र सिंह
भास्कर संवाददाता - रांची
११ फरवरी से बिजलीकर्मियों के हड़ताल की नोटिस के बाद ऊर्जा मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह ने सोमवार को बिजली यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीर है। उन्होंने कहा कि कर्मियों के हितों की रक्षा की जाएगी। सोमवार को स्थानीय बीएनआर होटल में ऊर्जा मंत्री ने बिजली बोर्ड के अध्यक्ष, ऊर्जा सचिव, बोर्ड के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में बिजली संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत की और उनसे 11 फरवरी के प्रस्तावित हड़ताल को समाप्त करने की अपील की। बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मैं मंगलवार को पुन: बिजली संघों के साथ बातचीत करुंगा। इधर, झारखंड राज्य बिजली बोर्ड अभियंता, पदाधिकारी, कर्मचारी समन्वय समिति ने वार्ता का विरोध किया और इसके बैनर तले कई बिजली संघ वार्ता में शामिल नहीं हुए। इन संघों ने कहा कि हम अभी भी ११ फरवरी की हड़ताल पर अडिग हैं।
हड़ताल की उम्मीद नहीं : राय
समन्वय समिति के उपाध्यक्ष सीएल राय ने कहा कि समिति की ओर से बातें बैठक में रखी गई है। ऊर्जा मंत्री ने बोर्ड पुनर्गठन की अधिसूचना में संशोधन करने की बातें कही हैं, इसके बाद भी एक वर्ष तक बदलाव किया जा सकता है, ऐसे में हमारा कोई विरोध नहीं है। जो लोग मुझ पर उंगली उठा रहे हैं या समझौता पर हस्ताक्षर नहीं करने की बात कह रहे हैं वे गलतफहमी में हैं। मंत्री से बात के बाद हड़ताल की उम्मीद कम ही है।
समिति करेगी हड़ताल : यादव
समन्वय समिति के पूर्व संयोजक और कार्यकारिणी के सदस्य एमपी यादव ने कहा कि आज की वार्ता में समिति की ओर से अनधिकृत रूप से उपाध्यक्ष सीएल राय शामिल हो गए थे, उन्हें पूर्व में ही नोटिस दिया जा चुका है। तीन दिनों के अंदर उन्हें जवाब देना है। उनकी ओर से जवाब दिए जाने के बाद उनके संबंध में कार्यकारिणी निर्णय लेगी। आज की वार्ता का समिति ने बहिष्कार किया था। हम अब भी अपने स्टैंड पर कायम हैं। बात नहीं बनी तो ११ फरवरी से पूरे राज्य में अंधेरा हो जाएगा।
कर्मियों के हितों का ख्याल रखा जाएगा, बिजली कर्मियों से हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया