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डाउनलोड करेंरांची. मनरेगा मजदूरों की मांगें शीघ्र पूरी की जाएंगी। मजदूरों की मांग के अनुरूप 150 दिनों का काम दिया जा रहा है। साथ ही मजदूरों को भुगतान समय पर किया जाए। इसकी कोशिश की जा रही है। ये बातें ग्रामीण विकास मंत्री सह पंचायती राज मंत्री ददई दुबे ने पटेल पार्क में राज्य स्तरीय मजदूर सम्मेलन में कहीं।
उन्होंने 16 प्रमुख मांगों को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया है। कहा कि मनरेगा कर्मियों को ईपीएफ की सुविधाएं दी है। इसके अलावा राज्य स्तर पर होनेवाली बहालियों में 50 फीसदी आरक्षण दिया गया है। कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने कहा कि मनरेगा मजदूरों को नकद भुगतान किया जाना चाहिए। वहीं राज्य में मनरेगा की स्थिति काफी दयनीय है। सर्ड निदेशक आरपी सिंह ने कहा कि पैक्स द्वारा आयोजित मनरेगा मजदूर सम्मेलन मजदूरों की आवाज है। पैक्स के स्टेट मैनेजर जॉनसन टोपनो ने कहा कि दो हजार गांवों में 30 संस्थाएं काम कर रही हैं। 10 हजार छोटी कल्याणकारी संस्थाएं जुड़ीं हैं, जो मनरेगा मजदूरों की मदद कर रहे हैं।
पैक्स के तहत काम मांगों अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत एक लाख लोगों ने काम मांगे हैं। मनरेगा लोकपाल ने कहा कि मनरेगा स्कीम नहीं कानून है। इसके तहत समय पर मजदूरी कार्यस्थल का चयन मिलना चाहिए। समाजसेवी बलराम, रानी कुमारी और मनोरंजन कुमार ने भी लोगों को संबोधित किया। मौके पर पैक्स के नेशनल प्रोग्राम मैनेजर राजपाल, अनु आदि मौजूद थे।
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