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सड़कों की गुणवत्ता की जांच करेंगे प्रभारी मंत्री
नगर संवाददाता - भोपाल
नई भाजपा सरकार के गठन के बाद जिला योजना समिति की मंगलवार को हुई पहली बैठक में ही सदस्यों ने राजधानी की कई सड़कों का काम अधूरा होने तो कुछ की मरम्मत की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। इसके जवाब में अध्यक्षता कर रहे प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने लोक निर्माण विभाग के अफसरों को काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता की जांच वे खुद करेंगे। विधायक आरिफ अकील ने भोपाल टॉकीज, बाल विहार से लेकर सैफिया कॉलेज तक की सड़क का काम पूरा न होने नाराजगी जताई। विधायक रामेश्वर शर्मा ने अरेरा कॉलोनी में प्लाटों के लीज रेंट में भारी अंतर होने का मुद्दा उठाया। कलेक्टोरेट में आयोजित बैठक में सांसद कैलाश जोशी, विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह और विष्णु खत्री भी मौजूद रहे।
सदस्यों द्वारा सड़कों के निर्माण व मरम्मत संबंधी मुद्दे पर भार्गव ने लोक निर्माण विभाग के अफसरों से कहा कि वे अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कराएं। यह निर्देश उन्होंने तब दिए, जब अकील और शर्मा ने उनसे कहा कि वे सड़कों का निरीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि न तो पेंचवर्क अच्छा हुआ है और न निर्माण कार्य पूरे हुए हैं। अकील ने कहा कि पिछली बैठक में जिन सड़कों को बनाने के प्रस्ताव पारित हुए थे, उन पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में कई नालों की सफाई न होने से वे चोक हो गए हैं, इस पर भार्गव ने एक माह में सफाई का काम पूरा करने के निर्देश दिए।
शर्मा ने इस पर भी आपत्ति जताई कि अरेरा कॉलोनी ई-1 और ई-2 में लीज रेंट 6 गुना है, जबकि ई-4 से ई-8 गुलमोहर तक लीज रेंट 200 गुना है। हाउसिंग बोर्ड इन आवासीय भूखंडों का इतना अधिक रेंट क्यों और किस आधार पर ले रहा है? इस मामले पर प्रभारी मंत्री ने परीक्षण कराने की बात कही। कुछ सदस्यों ने बीआरटीएस योजना के तहत चल रही बसें फंदा से कालापानी ((कोलार)) तक चलाने की मांग की, तो कुछ ने इंदौर जाने-आने वाली बसों को अयोध्या बायपास से हलालपुरा तक चलाने की मांग की।
शर्मा ने आरोप लगाया कि नीलबड़, मुंगालिया छाप, बरखेड़ा नाथू आदि क्षेत्रों की कई सड़कों का निर्माण कार्य अधूरा है। जहां पेंचवर्क हुआ था, वे बारिश में उखड़ गईं। उन्होंने मंत्री से शिकायत की कि कालापानी से कोलार तक पाइप लाइन के पास तीस मीटर सड़क का चौड़ीकरण कार्य वन विभाग ने रुकवा दिया है, जबकि वन विभाग ने पाइप लाइन बिछाने की अनुमति देते समय ही सड़क चौड़ीकरण की भी अनुमति दी थी, जिससे अब वह इंकार कर रहा है। भार्गव ने कलेक्टर निशांत वरवडे से वन विभाग के अधिकारियों से चर्चा करने को कहा।
लीज रेंट पर आपत्ति
जिनका पेंचवर्क हुआ वे उखड़ गईं
जिला योजना समिति की बैठक में सदस्यों ने उठाए सवाल