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जमीन की नई गाइड लाइन दरें प्रस्तावित, कहीं आठ तो कहीं दस फीसदी बढ़ेंगे दाम

7 वर्ष पहले
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ञ्चजमीन की प्रस्तावित नई गाइड लाइन दरें तय कर ली गई है। जिले में आठ से दस फीसदी दरें बढ़ाई गई है। नई गाइड लाइन दरों की सूची अवलोकन के लिए रखी गई है। अभी तक सिर्फ टिमरनी से एक आपत्ति दर्ज की गई है।
नगर संवाददाता - हरदा
जिले में जमीन की नई गाइड लाइन दरें प्रस्तावित की गई है। प्रस्ताव के मुताबिक इस बार आवासीय, व्यावसायिक और कृषि भूमि की दरें आठ से दस फीसदी बढ़ाई जाने के आसार है। 3 फरवरी को यह प्रस्तावित दरें अनुमोदन के लिए भोपाल भेजी जाएगी। जानकारी के अनुसार पिछले साल रजिस्ट्रियों की संख्या में कमी आने के कारण शासन को राजस्व घाटा पहुंचा है। साथ ही पिछले दो-तीन सालों से फसलें भी बर्बाद हो रही है। इसका असर रियल एस्टेट पर पड़ा है। जमीन की गाइड लाइन दरें बढ़ाने में इन चीजों को गंभीरता से लिया गया है।
2011 में 35 और 2012 में 27 फीसदी बढ़ोत्तरी
पिछले दो सालों के मुकाबले इस बार रजिस्ट्री कार्यालय ने गाइड लाइन की नई नहीं बढ़ाई गई है। 2011-12 में 35 फीसदी और 2012-13 में 27 फीसदी दरें बढ़ाई गई थी। दरें बढऩे का असर जमीन की खरीद फरोख्त पर भी पड़ था इसके चलते 2012-13 में रजिस्ट्रियां भी कम हुई थी।
528 रजिस्ट्रियां कम हुई
पिछले साल की अपेक्षा इस साल जमीन, प्लॉट की खरीदी बिक्री कम हुई है। पिछले साल से इस बार 528 रजिस्ट्रियां कम हुई है। इससे शासन को लाखों रुपयों का नुकसान पहुंचा है। जानकारी के अनुसार पिछले साल 1807 रजिस्ट्रियां हुई थी जबकि इस बार यह आकड़ा 13 सौ के आसपास ही पहुंच पाया है। पिछले साल की तुलना में साढ़े 26 लाख का नुकसान हुआ है।




मूल्य तय करने मांगे थे फीडबैक

रजिस्ट्री कार्यालय ने जमीन की नई गाइड लाइन तय करने के लिए पटवारियों के माध्यम से लोगों से फीड बैक मांगे थे। फीडबैक के दौरान लोगों का मत जमीन की गाइड लाइन दरें नहीं बढ़ाने तथा कम बढ़ाई जाने की बात सामने आई थी।

पिछले दो तीन सालों से प्रदेश भर में फसलें बारिश की भेंट चढ़ रही है। बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है। लोगों को होने वाले नुकसान को देखते हुए भी अधिकारियों ने जमीन की नई प्रस्तावित गाइड लाइन में दरें ज्यादा नहीं बढ़ाए जाने का निर्णय लिया था। इसके चलते जिले में करीब 10 फीसदी दरें बढ़ाई जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव भोपाल भेजा जाएगा

॥जमीन की नई गाइड लाइन बनाई गई है। इसमें दस फीसदी बढ़ोत्तरी प्रस्तावित है। 3 फरवरी को बैठक रखी गई है। इस दौरान आने वाले सुझावों पर भी अमल किया जाएगा। इसके बाद अनुमोदन के लिए प्रस्ताव को भोपाल भेजा जाएगा।

अमरेश नायडू, जिला पंजीयक

हरदा। पंजीयक विभाग ने जमीन की नई गाइड लाइन दरें प्रस्तावित की हैं।

फसल और बाढ़ का भी असर

नई गाइड लाइन - प्रस्तावित कीमतों का तीन फरवरी को होगा अनुमोदन