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नेता विपक्ष बोले, सरकार ने दिसंबर में न्यूरम की फाइल केंद्र को भेजने की बात कही थी

8 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - अमृतसर
नगर निगम में विपक्ष के नेता पार्षद राज कंवलप्रीत लक्की ने वीरवार को होने जा रही हाउस की बैठक के एजेंडे का मुख्य मकसद लोकसभा चुनाव बता जनता को गुमराह करने की बात कही है। बुधवार दोपहर को रामबाग स्थित क्लब में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा कि दिसंबर माह में पंजाब सरकार ने एक बैठक में न्यूरम के तहत अमृतसर के प्रोजेक्टों की फाइल दिल्ली भेजे जाने की बात कही थी, जबकि अब फिर उन्हीं प्रोजेक्टों को हाउस के एजेंडे में डाला जाना इस बात को प्रमाणित कर रहा है। मेयर ने न्यूरम प्रोजेक्ट के तहत केंद्र से 1241.74 करोड़ का गफ्फा लेने के लिए हाउस की बैठक बुला ली है। जबकि चुनाव आचार संहिता लागू होने में मात्र एक माह बचा है, ऐसे में प्रोजेक्ट पास होने संभव नहीं है। लक्की ने कहा कि 16 जुलाई को हुई हाउस की बैठक में प्रति वार्ड को 5 लाख रुपए ओएंडएम और 5 लाख रुपए सिविल विकास कार्यों के लिए देने की बात कही गई थी, जो कि नहीं मिले। इससे पहले कि बैठक में प्रति वार्ड को 30 लाख रुपए देने की बात कही थी, जो कि अभी तक फाइलों में ही दबे हुए हैं। अब एजेंडे में हर हलके के विकास के लिए 3-3 करोड़ पंजाब सरकार से मिलने की उम्मीद बारे हवाला देकर दोबारा से जनता के नुमाइंदों को गुमराह किया जा रहा है।




॥अकाली भाजपा की समझदारी है कि न्यूरम प्रोजेक्ट की मंजूरी केंद्र से पहले ही ले ली गई है, बाकी एजेंडा नंबर देने के लिए हाउस में इसको मंजूरी देना जरूरी है। केंद्रीय टैक्सों का शेयर देकर केंद्र सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है। हुडको से दो किस्तों में जरूरत के मुताबिक लोन लिया जा रहा है, रही ब्याज की बात तो हुडको सरकारी एजेंसी है ना कि प्राइवेट। बख्शी राम अरोड़ा, मेयर

> केंद्र की तरफ से 33 करोड़ मिलने के बाद भी सिटी बस सड़कों पर उतरती दिखाई नहीं दे रही है और अब बस रेपिड ट्रांजिस्ट सिस्टम के लिए 491 करोड़ मांगने जा रहे हैं।

> भगतांवाला, झब्बाल, तरनतारन, कोट मित सिंह के लिए रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की अब याद आई है।

> जायका प्रोजेक्ट का 600 करोड़ का काम चल रहा है, ग्रांट का अभी 1/2 फीसदी हिस्सा भी खर्च नहीं हुआ और केंद्र से सीवरेज बिछाने के लिए 105.70 करोड़ रुपए दोबारा से मांगा जा रहा है।

> 100 करोड़ के लोन का शोर डालते एक साल बीत चुका है, अब 52.34 करोड़ की ही मंजूरी मिली है, जिसमें हुडको की तरफ से रखी गई शर्तें 37.88 करोड़ पर 10.75 फीसदी सालाना ब्याज और 14.46 करोड़ पर 11 फीसदी सालाना ब्याज और 18.76 लाख प्रोसेसिंग फीस देना मान लिया गया है, इसके अलावा फ्लोटिंग रखे जाने की शर्त भी मान ली है।

> लोकल बॉडी मंत्री अनिल जोशी के अपने हलके में कचहरी चौक से लेकर रतन सिंह चौक की स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही।

> अवैध निर्माण मामले में किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

> सफाई मुलाजिमों की हड़ताल का हल सरकार और निगम ने निकालना है, बरसात के मौसम में महामारी फैल सकती है, जनता को किसके सहारे छोड़ रखा है।



निगम की नालायकी और हकीकत यह है



न्यूरम के प्रोजेक्टों को दोबारा हाउस एजेंडे में डाल कर गुमराह किया जा रहा : लक्की