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टैक्सटाइल इंडस्ट्री : बजट के लिए मुख्यमंत्री को भेजे सुझाव
अमृतसर - शॉल क्लब इंडिया के महासचिव प्यारा लाल सेठ ने वर्ष 2014-15 के लिए पेश होने वाले बजट में टैक्सटाइल इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए प्रावधान रखे जाने बारे अपने सुझाव मुख्यमंत्री को भेजे हैं। जिसमें उन्होंने बिजली दरें घटाने की मांग की है। सेठ ने लिखा है कि दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में बिजली दरें कम की गई हैं। जिसके बाद घरेलू मार्केट में पंजाब की टैक्सटाइल इंडस्ट्री का खड़ा होना कठिन हो गया है। आने वाले बजट में 30 से 40 फीसदी दरें कम करके उद्यमियों को राहत देनी चाहिए।
सरकार वर्तमान में एग्रीकल्चर सेक्टर को 7 हजार करोड़ की पावर सबसिडी दे रही है, इस राशि की मात्र 10 फीसदी राहत ही टैक्सटाइल सेक्टर के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। इसके अलावा यार्न पर 6.05 फीसदी वैट को घटा कर सीएसटी के बराबर 2 फीसदी किया जाए। इसके अलावा कमर्शियल जमीन के कलेक्टर रेट मार्केट रेट की तुलना में बहुत ज्यादा हैं, जिसे कम किया जाना चाहिए। सेठ ने कहा कि वर्ष 2006 के बाद कोई भी टैक्सटाइल पॉलिसी घोषित नहीं की गई है, 2014-15 के लिए यह नीति घोषित की जानी चाहिए।