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दूसरे मद से भी दिया जा सकेगा प्रेरकों का मानदेय

8 वर्ष पहले
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अलवर. साक्षर भारत मिशन में कार्यरत प्रेरकों का बकाया वेतन अब दूसरे मद से भी दिया जा सकेगा। हालांकि इस संबंध में साक्षरता निदेशालय से पूर्व में भी आदेश जारी किए गए थे लेकिन काफी ग्राम पंचायतों में मानदेय बजट में राशि नहीं होने का बहाना बनाकर प्रेरकों का मानदेय अटकाया हुआ है। इस संबंध में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलराम मीणा ने सभी विकास अधिकारियों को पुराने आदेशों का हवाला देते हुए प्रेरकों का मानदेय वातावरण निर्माण और प्रोग्राम कॉस्ट मद में उपलब्ध राशि से देने के आदेश जारी किए हैं। सीईओ मीणा ने सभी विकास अधिकारियों को आदेशित करते हुए कहा है कि प्रेरकों के अलावा यदि कंप्यूटर ऑपरेटर्स का मानदेय भी बकाया चल रहा है तो उन्हें कार्यालय व्यय एवं कम्यूनिटी मोबलाइजेशन के उपमद से मानदेय का भुगतान किया जाए। सीईओ ने 30 जनवरी तक बकाया मानदेय नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि जिले में कार्यरत काफी प्रेरकों का महीनों का मानदेय बकाया चल रहा है। ऐसे में दो हजार रुपए अल्प मानदेय पर कार्यरत प्रेरकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।