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खाद्य सुरक्षा से वंचित लोगों के नाम जोडऩे के लिए फिर से अभियान
श्रीगंगानगर. खाद्य सुरक्षा से वंचित लोगों के नाम जोडऩे के लिए सरकार अब जल्द अभियान शुरू करेगी। यह काम मार्च से पहले होगा और सरकार ने इसे खाद्य विभाग की 60 दिन की प्राथमिकताओं में शामिल किया है। विभाग ने ये प्राथमिकताएं गुरुवार को सभी डीएसओ को भेज दी। सूत्रों के अनुसार सरकार ने पहली प्राथमिकता राशन कार्डों का वितरण तय की है। जिले में करीब दो लाख राशन कार्ड आ चुके हैं, जबकि तीन लाख से ज्यादा बकाया हैं। दूसरा काम खाद्य सुरक्षा योजना को बेहतर करने का होगा। इसके लिए फर्जी लोगों के नाम हटाए जाएंगे। वंचित लोगों के नाम जोड़े जाएंगे और सभी को 35 किलो गेहूं रियायती दर पर दिया जाएगा। सरकार इन 60 दिनों में प्रदेश के 25 हजार से ज्यादा डिपो की जांच कराएगी। हर डिपो के बाहर साइन बोर्ड लगेंगे। डिपोवार गेहूं व राशन आवंटन ऑनलाइन किया जाएगा। दुकानदारों को परिचय-पत्र जारी होंगे। सरकार इस दौरान डीलरों के कमीशन की भी समीक्षा करेगी। प्रदेशभर में एक हजार से ज्यादा उपभोक्ता क्लब बनेंगे और हर क्लब को पांच हजार रुपए बजट दिया जाएगा। राज्यस्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा। सभी जिला उपभोक्ता मंच व राज्य मंच पर पद बढ़ाए जाएंगे। इसी तरह प्रदेश में अलग से उपभोक्ता मामले विभाग की स्थापना भी की जाएगी।