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- ‘भाजपा नेता धमका रहे हैं, हम गेहूं और मिड डे मील सप्लाई नहीं करेंगे’
‘भाजपा नेता धमका रहे हैं, हम गेहूं और मिड-डे मील सप्लाई नहीं करेंगे’
श्रीगंगानगर. गेहूं की कालाबाजारी के तीन महीने पुराने बहुचर्चित मामले में नया मोड़ आ गया है। भाजपा नेताओं के कथित दबाव के चलते गंगानगर क्रय-विक्रय सहकारी समिति ने फरवरी से गेहूं व मिड-डे मील का उठाव करने से इनकार कर दिया है। सहकारी समिति ने इस बारे में प्रशासन को पत्र लिखा है, जिसमें भाजपा नेताओं द्वारा धमकाने की बात कही गई है। समिति के इस पत्र के बाद राशन डिपो पर अगले महीने गेहूं व स्कूलों में मिड-डे मील सप्लाई होने पर संकट खड़ा हो गया है।
सूत्रों के अनुसार रसद विभाग ने 22 अक्टूबर 2013 को जवाहरनगर थाने के समीप एक आटा चक्की पर छापा मारकर सरकारी गेहूं जब्त किया था। तब जांच में खुलासा हुआ कि आटा चक्की पर यह गेहूं जी ब्लाक सहकारी समिति द्वारा बेचा गया था। विभाग ने क्रय-विक्रय सहकारी समिति की जांच की तो वहां भी 193 क्विंटल गेहूं कम मिला। इसके बाद रसद विभाग ने समिति को नोटिस जारी किया और इसी कालाबाजारी के मामले में 22 नवंबर 2013 को सहकारी समिति के बीकानेर संयुक्त रजिस्ट्रार ने सहकारी समिति के गेहूं प्रभारी नरेंद्र शर्मा को हटाकर बलदेवसिंह को नियुक्त कर दिया। आरोप है कि अब भाजपा नेता बलदेवसिंह को हटाकर नरेंद्र शर्मा को वापस लगवाना चाहते हैं। इसलिए वे समिति को लगातार फोन कर रहे हैं। भाजपा नेताओं की इन्हीं धमकियों से परेशान गंगानगर क्रय-विक्रय सहकारी समिति ने अब प्रशासन को पत्र लिखकर बताया है कि भाजपा नेता समिति से बलदेवसिंह को हटाना चाहते हैं और अन्य कोई कर्मचारी यह चार्ज लेने को तैयार नहीं। स्टाफ व फंड पहले से ही कम है। सो एक फरवरी से समिति राशन डिपो पर गेहूं तथा स्कूलों में मिड-डे मील की सप्लाई नहीं करेगी। समिति का यह पत्र आने के बाद रसद विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का मानना है कि स्कूलों में मिड-डे मील व राशन डिपो पर गेहूं नहीं पहुंचा तो गेहूं लैप्स होगा, साथ ही तहसील के गांवों व शहरों में कानून-व्यवस्था भी बिगड़ सकती है।
सरकार बनने के बाद पहला मामला
प्रदेश में भाजपा की वसुंधरा सरकार बनने के बाद यह पहला मामला है, जब किसी समिति ने भाजपा नेताओं पर धमकाने व काम छोडऩे की चेतावनी दी हो। उल्लेखनीय है कि सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने सभी नेताओं को सादगी बरतने व आमजन की सुनवाई करने की हिदायत दी थी।
रसद विभाग ने लिखा संयुक्त रजिस्ट्रार को पत्र
रसद विभाग ने अब बीकानेर संयुक्त रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर मदद मांगी है। विभाग ने लिखा है कि उठाव नहीं होने से गेहूं व मिड-डे मील कोटा लैप्स हो जाएगा और यह खाद्य सुरक्षा कानून में दंडनीय अपराध भी है। उन्होंने गेहूं उठाव के लिए समिति को पाबंद करने की मांग की है।
॥समिति ने पत्र लिखकर गेहूं व मिड-डे मील सप्लाई करने से इनकार किया है। हमने बीकानेर संयुक्त रजिस्ट्रार को पत्र लिखा है। जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा।
सुभाष चौधरी, डीएसओ, श्रीगंगानगर।