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दो योजनाओं को लागू करने की तैयारी में उद्योग आयुक्त

8 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज . जयपुर
केंद्र सरकार के नेशनल फूड प्रोसेसिंग मिशन की ओर से संचालित दो योजनाओं को अब आयुक्त उद्योग राजस्थान में लागू करने की तैयारी में हैं। विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में रेफ्रिजरेटेड मोबाइल वैन और प्राथमिक प्रोसेसिंग सेंटर योजना लागू करने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा।
विभाग के आयुक्त विनोद अजमेरा ने बताया कि रेफ्रिजरेटेड मोबाइल वैन योजना उन क्षेत्रों को ध्यान में रखकर लागू की जा रही है, जहां फसलों के संरक्षण के लिए कोल्ड स्टोरेज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इस योजना में मोबाइल रेफ्रिजरेटर लेने वालों को राज्य सरकार की ओर से 25 फीसदी तक सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी।
इसके अलावा राजस्थान में कई फसलें ऐसी हैं जिनकी यहीं प्रोसेसिंग की जाए तो राज्य को मोटा राजस्व मिलेगा साथ में हजारों नए रोजगार भी सृजित होंगे। राजस्थान में ज्वार, बाजरा, इसबगोल, धनिया, ग्वारगम, मूंगफली, तिल की अच्छी पैदावार होती है, लेकिन इनकी प्रोसेसिंग राजस्थान से बाहर होती है। इसके लिए विभाग यहां प्रोसेसिंग सेंटर्स को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू करेगा। इस योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी में केंद्र की हिस्सेदारी 75 फीसदी और राज्य की हिस्सेदारी 25 फीसदी होगी।