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खिलाडिय़ों के लिए खुली इनाम की राह

7 वर्ष पहले
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खेल संवाददाता - जयपुर
राज्य खेल परिषद ने खिलाडिय़ों के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए खेल परिषद से अपंजीकृत खेल संघों के खिलाडिय़ों को भी इनामी राशि देने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि भास्कर ने खिलाडिय़ों को टीए-डीए तथा इनामी राशि नहीं मिलने का मामला उठाया था।
खेल परिषद के सचिव महावीर प्रसाद वर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अब उन सभी खेल संघों के खिलाडिय़ों को भी किसी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर नियमानुसार पुरस्कार राशि दी जाएगी, जो स्पोट्र्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड तथा परिषद से मान्यता प्राप्त नहीं हैं, लेकिन उनके राष्ट्रीय खेल महासंघ, खेल मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय ओलिंपिक संघ से मान्यता प्राप्त हैं।
वर्मा ने बताया कि ऐसे 21 खेल संघ हैं, जो कि खेल परिषद से मान्यता प्राप्त नंही हैं और स्पोट्र्स एक्ट के तहत पंजीकृत भी नहीं हैं। ये खेल संघ हैं- साइक्लिंग, जूडो, कराटे, म्युथाई, पैरा, नौकायन, स्ट्रैंथ-लिफ्टिंग, स्क्वैश, ताईक्वांडो, टेनिकोइट, वुशू, मास्टर्स, डीफव डम्ब, सेलिंग, तलवारबाजी, थ्रो-बॉल, क्लाईकिंग, ब्रिज, किक-बॉक्सिंग, मार्शल-आर्ट व रोलर-स्केटिंग। अब इन खेल संघों के खिलाड़ी भी पदक प्राप्त करने पर इनामी राशि के हकदार होंगे। परिषद से गैर मान्यता प्राप्त खेलों के 484 खिलाड़ी अभी तक पुरस्कार राशि से वंचित चल रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही एक समारोह में खिलाडिय़ों को इनामी राशि बांटी जाएगी। ऐसे खिलाडिय़ों की कुल संख्या 1802 है।



करीब 15 करोड़ रुपए की इनामी राशि खिलाडिय़ों में वितरित होगी।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में परिषद द्वारा 42 खेल संघ मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें से 40 स्थायी रूप से व 2 अस्थायी रूप से पंजीकृत हैं।



अपना ही प्रस्ताव खारिज किया खेल विभाग ने!

खेल विभाग ने 60 दिवसीय कार्य योजना के तहत स्टेट गेम्स नहीं कराने का सैद्धांतिक निर्णय ले लिया है। विभाग ने सीएमओ में भेजे गए पत्र में इन गेम्स को नहीं कराने का कारण परीक्षाएं होना बताया है। कुछ दिनों पहले खुद विभाग ने ही इन गेम्स को कराने का निर्णय किया था। अधिकांश जिलों में खेल अधिकारियों ने आयोजन की तैयारियां भी कर ली थीं।

गैर मान्यता प्राप्त खेल संघों के खिलाडिय़ों को भी पदक जीतने पर इनामी राशि देगी खेल परिषद