- Hindi News
- कर्मचारियों के स्टेशनरी भत्ते पर लगाई रोक
कर्मचारियों के स्टेशनरी भत्ते पर लगाई रोक
कोटा - वित्त विभाग द्वारा कर्मचारियों के स्टेशनरी भत्ते पर रोक लगाते हुए विशिष्ट शासन सचिव वित्त ((बजट)) ने आदेश जारी कर इसका भुगतान कार्यालय से करने को कहा है। इस आदेश का कर्मचारी संगठनों ने विरोध किया है। आदेश के अनुसार अधीनस्थ सेवा व मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारियों को पेन, पेंसिल, ग्लास आदि खरीदने के लिए 1 अक्टूबर 2013 से स्टेशनरी भत्ता प्रतिमाह मिलता था। कर्मचारियों को इसके लिए 250 रुपए प्रतिमाह मिलते थे।
राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष विद्यासागर शर्मा व जिलाध्यक्ष तुलसीराम मीणा ने बताया कि कार्यालय मद में पहले ही बहुत कम बजट आता है। इसमें केवल नल, बिजली व टेलीफोन के बिल ही जमा हो सकते हैं। इस आदेश से राज्य सरकार चार लाख कर्मचारियों मंत्रालयिक व अधीनस्थ कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधा को समाप्त कर दिया है। नौ फरवरी को जोधपुर में होने वाले अधिवेशन में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से इस आदेश को वापस लेने की मांग की जाएगी। उधर, राजस्थान राज्य अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ ने भी इसका विरोध किया है। अध्यक्ष बालकृष्ण गुप्ता व महासचिव संजय शर्मा ने बताया कि पहले स्टेशनरी भत्ता मिलने से कार्यालय में छोटी-छोटी वस्तुओं की कमी नहीं होने से काम प्रभवित नहीं होता था। इस भत्ते को देने से सरकार पर अत्यधिक भार भी नहीं पड़ रहा है। उपाध्यक्ष अजयसिंह राठौर ने आदेश को वापस लेने की मांग की है।