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पंचायत समिति अडिग, व्यापारी बढ़ा किराया देने को राजी नहीं

8 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज क्च सुमेरपुर
लंबे समय से किराए को लेकर पंचायत समिति व व्यापारियों के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को पंचायत समिति के बाहर स्थित व्यापारियों ने एक बैठक आयोजित कर प्रधान, उपप्रधान व विकास अधिकारी द्वारा पक्ष सुने बिना दुकानदारों के विरुद्ध प्रस्ताव लेने व नोटिस भेजकर परेशान करने व धमकाने की निंदा की। व्यापारी विकास अग्रवाल ने बताया कि कुछ वर्षों पूर्व समिति के बाहर पड़ी खाली जमीन पर समिति ने दुकानों का निर्माण कर खुली बोली लगाकर किराए पर दी थी।
समिति द्वारा 10 प्रतिशत वार्षिक दर से किराए में वृद्धि की जा रही थी। लेकिन 3 साल होने के बाद दुकानदारों से 20 प्रतिशत वृद्धि से किराया वसूला जाने लगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान किराया एक्ट में भी वार्षिक वृद्धि सिर्फ 5 प्रतिशत की ही है, लेकिन समिति ने अपने नियमों का हवाला देकर मनमाने ढंग से किराया बढ़ाया। जबकि आसपास के क्षेत्र शिवगंज, फालना, बाली व रानी में 20 वर्षों से व्यापारियों के वार्षिक किराया में वृद्धि मात्र 5 प्रतिशत की गई। व्यापारियों ने दुकानदारों के अनुबंध पत्र की प्रतिलिपी लाकर विकास अधिकारी, प्रधान व उपप्रधान को सौंपकर दुकानदारों को राहत देने की मांग की, लेकिन समिति नोटिस भेजकर परेशान करने में लगी है। इसे लेकर तत्कालीन पंचायतराज मंत्री भरतसिंह ने तत्कालीन विकास अधिकारी से बात कर दुकानदारों के हित में प्रस्ताव लेने के निर्देश दिए थे। दुकानदारों ने समिति से मांग की है कि सरकार हमें इस संबंध में कोई राहत नहीं देती, तब तक समिति मूल किराया ही ले, लेकिन विकास अधिकारी मूल किराया लेने के लिए तैयार नहीं है। इस संबंध में व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल विधायक मदन राठौड़ व पंचायतराज मंत्री कटारिया से मिलेगा।