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एम्पावर्ड कमेटी की पावर अब ६ दिन तक ही

8 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज. ब्यावर
पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा आमजन को वर्षों से लंबित जमीनी मामलों में राहत देने के लिए २१ नवंबर २०१२ को शुरू किए प्रशासन शहरों के संग अभियान और उसके लिए गठित एम्पावर्ड कमेटी अधिकारों का उपयोग अब महज छह दिन तक ही कर सकेंगी। भाजपा सरकार ने आमजन को राहत देने के लिए पिछली सरकार के इस अभियान में ३१ जनवरी २०१४ तक बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी। फॉलोअप शिविर ३१ मार्च २०१४ तक चलेंगे। कांग्रेस सरकार ने लंबे समय से अटके जमीनी मामले, स्टेट ग्रांट एक्ट, खांचा भूमि व कच्ची बस्ती संबंधी नियमन कार्यवाही, भूखंड हस्तांतरण, भवन मानचित्र स्वीकृति, भवनों के पुनर्गठन या उप विभाजन कार्यवाही, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किए जाने समेत अन्य कार्य करने के लिए २१ नवंबर २०१२ से अभियान की शुरुआत की थी। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान सरकार ने विभिन्न धाराओं के तहत एम्पावर्ड कमेटी को अधिकार दिए गए थे।इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए कमेटी को अभियान में मिलने वाली फाइलों के निस्तारण पर विचार-विमर्श कर निकाय स्तर पर ही निबटारा करने के अधिकार दिए गए थे। समस्याओं के निस्तारण में लंबी प्रक्रिया न हो, साथ ही समय की भी बचत हो सके।