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‘मोदी व रिलायंस को फायदा पहुंचाना चाहती है भाजपा’

8 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - बाड़मेर

राज्यपाल मारग्रेट अल्वा के अभिभाषण में रिफाइनरी के मुद्दे को विवेकहीन वादा करार देने पर बाड़मेर के सांसद हरीश चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी और रिलायंस कंपनी को परोक्ष-अपरोक्ष रूप से फायदा पहुंचाने के लिए ही रिफाइनरी के मुद्दे को समीक्षा के नाम पर ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मोदी और अंबानी बंधुओं को खुश करने के लिए ही रिफाइनरी का यह खेल खेल रही हैं। वे शुक्रवार को यहां मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी को लेकर भाजपा की मंशा पहले ही ठीक नहीं थी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रिफाइनरी हर हाल में बाड़मेर में ही लगेगी।

सांसद हरीश चौधरी ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि रिफाइनरी को लेकर दुबारा समीक्षा करने की क्या जरूरत है। समीक्षा के नाम पर वे मोदी व रिलायंस कंपनी को फायदा पहुंचाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए ही रिफाइनरी को यहां लगाने का फैसला किया था, इससे राज्य को 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व फायदा होने वाला है। इसके बावजूद इसकी समीक्षा के नाम पर इसमें देरी करवाई जा रही है। इस रिफाइनरी से प्रदेश में किसी का अहित नहीं हो रहा है। अहित सिर्फ गुजरात और रिलायंस का हो सकता है। राजस्थान में रिफाइनरी लगने के बाद क्रूड ऑयल गुजरात जाना बंद हो जाएगा। गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के लिए आवंटित 1100 एकड़ उपजाऊ भूमि को निजी स्वार्थ के लिए टाटा नैनो को आवंटित कर दिया।



नर्सेज कर्मियों की रैली 27 को

खंडप. राजस्थान एनआरएचएम कर्मियों की महारैली 27 जनवरी को जयपुर में आयोजित होगी। ब्लॉक अध्यक्ष अशोक जांगिड़ ने बताया कि सोमवार को सवेरे 9 से शाम 5 बजे तक नेहरु नगर गार्डन से एसएमएस अस्पताल तक रैली निकाली जाएगी। रैली में प्रदेशभर के संविदा नर्सेजकर्मी भाग लेंगे। ब्लॉक प्रवक्ता श्रीपाल श्रीमाली ने बताया कि ये रैली 15 प्रतिशत बोनस अंकों के अनुसार भर्ती पूर्ण करने के लिए रखी गई है।

होमागाड्र्स ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

बालोतरा. शहर में तैनात होमगार्ड के जवानों ने गुरुवार को विभिन्न समस्याओं को लेकर एसडीएम अयूब खां को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में होमगार्ड के जवानों ने बताया कि नगर परिषद को कई बार अवगत कराने के बावजूद संगठन कार्यालय उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। इसके चलते होमगार्ड को बैठने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि सभापति की ओर से अग्निशमन एवं नगर परिषद कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था के लिए होमगार्डों को हटाकर निजी हितों के लिए ठेका व्यवस्था की गई, जिससे कई होम गार्डस कर्मचारी बेरोजगार हो गए है। ठेका व्यवस्था बंद करवाकर होमगार्ड के जवानों को लगाया जाए। राजकीय अस्पताल परिसर में होमगार्ड की तैनातगी, त्यौहार, राष्ट्रीय पर्व, रैली, आपताकालीन व्यवस्था आदि के समय अधिकाधिक होमगार्ड लगाने की मांग की।

सफाई कार्य का बहिष्कार

समदड़ी. ग्राम पंचायत समदड़ी के सफाई कार्मिक के साथ मारपीट के बाद पुलिस की ओर से आरोपी को गिरफ्तार नहीं पर ग्राम पंचायत के सफाईकर्मियों ने कार्य का बहिष्कार किया। गुरुवार को स्वच्छता अभियान के तहत सब्जी के ठेलों को गौर का चौक से हटाते समय सफाई कर्मचारी हीरालाल के साथ मारपीट की गई थी। इस संबंध में दोनों पक्षों की ओर से स्थानीय पुलिस थाने में क्रॉस केस दर्ज करवाए गए थे।

क्चक्चक्च

किसान संघ की बैठक आज

बालोतरा. भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक शनिवार को तहसील अध्यक्ष अखाराम चौधरी की अध्यक्षता में स्थानीय डाक बंगले में आयोजित होगी। संघ उपाध्यक्ष अर्जुनराम रैवाड़ा ने बताया कि मौसम बीमा को हटाकर फसल बीमा लागू करने, किसानों को भूमि का मालिकाना हक दिलाने व किसानों के लिए बजरी में छूट दिलाने सहित कई मांगों को लेकर किसान संघ के पदाधिकारी व सदस्य बैठक में चर्चा करेंगे।

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भास्कर न्यूज - पचपदरा

तहसील व जसोल उप तहसील में पंजीयन पर पिछले सात माह से लगी रोक हटाने एवं रिफाइनरी को यथावत पचपदरा में रखने की मांग को लेकर पचपदरा तहसील कार्यालय के समक्ष किसान संघर्ष समिति की ओर से दिया धरना तीसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रहा।

धरने को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक मदन प्रजापत ने राज्य सरकार को रजिस्ट्री पर लगी रोक हटाने एवं रिफाइनरी स्थल से छेड़छाड़ नहीं करने का आग्रह करते हुए कहा कि गुरुवार को राज्य सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से रिफाइनरी को लेकर समीक्षा की बात कहला कर रिफाइनरी को ठंडे बस्ते मे डालने जैसी शंका पैदा कर दी है।

इधर, पचपदरा संघर्ष समिति ने कार्यवाहक तहसीलदार भागीरथ विश्नोई को ज्ञापन सौंपकर रिफाइनरी पचपदरा में यथावत रखने तथा पंजीयन पर लगी रोक हटाने की मांग की। इस दौरान किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष राणाराम चौधरी, जैसलसिंह खारवाल, अमरसिंह गोदारा, पूनाराम नागाणा, गुमानसिंह वेदरलाई, मुशरफ भाई, पुखराज घांची, माधोसिंह खारवाल, मंगलाराम माली, भंवरलाल भाट, गजेंद्रसिंह खारवाल, भंवरसिंह राजपुरोहित, पूर्व सरपंच गोविंदसिंह, जेपाराम चौधरी, गोपीलाल पालीवाल, दलपतसिंह रेवाड़ा, नरपतसिंह राजपुरोहित, तोगाराम गोपड़ी, मक्काराम भील, रामेश्वर प्रजापत, डालूराम प्रजापत, अणदाराम प्रजापत, अर्जुन भील, विनय जैन, ओमप्रकाश माली, सांवलसिंह राजपुरोहित, मोतीराम गोदारा परेऊ, कमलेश जैन, सुमेरमल जैन, सोनू महेश्वरी, पारस माली नेवाई, मनोहरसिंह, खारवाल, वासुदेव खारवाल, चेलाराम प्रजापत, वेनाराम जाट, विशनाराम जाट, नारायणसिंह नागाणा सहित कई जने मौजूद थे।

‘रजिस्ट्री पर रोक हटे, रिफाइनरी यथावत रखें’

चौधरी ने कहा कि रिफाइनरी बाड़मेर ही नहीं राजस्थान के लोगों का अधिकार व हक है। सरकार अगर रिफाइनरी को लेकर कुछ गड़बड़ी करती है तो उसके परिणाम उसे भुगतने होंगे। इसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े या फिर न्यायपालिका के जरिए लड़ाई लड़ी जाएगी।

सांसद ने कहा कि राज्यपाल ने अभिभाषण में रिफाइनरी की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि बाड़मेर में 4.5 मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष तेल उत्पादन क्षमता अगर कम हो जाए तो क्या करेंगे, दूसरा- 3736 करोड़ रुपए ब्याजमुक्त ऋण व तीसरा तर्क भारत में यह पहली परियोजना है जो इतनी बड़ी शर्तों पर लगाई जा रही है। ऐसी शर्तों से राज्य सरकार को नुकसान होगा। सांसद ने कहा कि 15 वर्ष के लिए ब्याजमुक्त ऋण के बदले रिफाइनरी से प्रतिवर्ष 15 से 20 हजार करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त होगा। इसके अलावा सैकड़ों ऐसे उद्योग लगेंगे, जिनसे कई रोजगार पैदा होंगे। इससे बाड़मेर एनर्जी हब के रूप में देश का नेतृत्व करेगा।

ये तर्क थे राज्यपाल के भाषण में