स्टेशनरी भत्ता बंद करने से कर्मचारी खफा
बाड़मेर. कांग्रेस सरकार ने 3 अक्टूबर 2013 को अधीनस्थ सेवा एवं मंत्रालयिक सेवा के कार्मिकों को पेन, पेंसिल, ग्लास के लिए स्टेशनरी भत्ता स्वीकृत था। जिसे वर्तमान सरकार ने 27 जनवरी 2014 को एक आदेश जारी कर इस स्टेशनरी भत्ते का भुगतान विभाग के संबंधित लेखा शीर्ष के विस्तृत शीर्ष सवेतन के स्थान पर कार्यालय व्यय मद से ही प्रभावित किया जाए। इसके बाद मंत्रालयिक कार्मिकों में सरकार के इस आदेश को लेकर रोष है। मंत्रालयिक संगठन के महामंत्री पीरा राम शर्मा ने बताया कि इस आदेश से मंत्रालयिक कार्मिकों को नुकसान होगा, जहां स्कूलों में कार्यालय व्यय मद के तहत बजट का अभाव रहता है।