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जनसमस्याओं को गंभीरता से लें अधिकारी

7 वर्ष पहले
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कार्यालय संवाददाता - करौली
कलेक्टर डॉ.बी.एल.जाटावत ने कहा कि शिकायतकर्ताओं की समस्याओं के समय पर समाधान के साथ ही उसे सुनवाई के समय संतुष्ट करें। कलेक्टर कलेक्ट्रेट सभागार में संपर्क समाधान पोर्टल के संबंध में आयोजित कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ई-सुगम के माध्यम से दर्ज समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। इसमें सभी विभाग लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण करें। उन्होंने राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जनसुनवाई एवं लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी को प्रभावी बनाने के लिए सभी अधिकारियों को बैठक में उपस्थित होने के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागवार दर्ज परिवादों की समीक्षा की तथा सभी का निस्तारण करने की हिदायत दी।
कलेक्टर जाटावत ने कहा कि संपर्क समाधान के तहत चार स्तरीय जन सुनवाई की व्यवस्था होगी। ग्राम पंचायत स्तर से राज्य स्तर पर शिकायतें दर्ज होने के साथ-साथ वीडियो कान्फ्रेंस माध्यम से परिवादी से संवाद भी किया जाएगा। उन्होंने अधीनस्थ स्टाफ को संवेदनशील करने के साथ साथ सभी अधिकारियों को ऑनलाइन दर्ज परिवादों के संबंध में नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए।
अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतलाल मीणा ने सभी अधिकारियों को उपखंड मुख्यालय पर तीस जनवरी को आयोजित सुनवाई में उपखण्ड स्तरीय सभी अधिकारियों, पटवारी ग्राम सेवकों के साथ राजीव गांधी जनसुनवाई केन्द्र में उपस्थित होने के निर्देश दिए।
जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अनिल जेन ने प्रोजेक्टर के माध्यम से संपर्क समाधान पोर्टल की विस्तृत रूप से जानकारी दी। बैठक में एसएसपी सुरेश मीणा, सीईओ जिला परिषद जेएन मथुरिया सहित सभी उपखण्ड अधिकारी एवं सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
समस्या निराकरण का होगा एक मंच
संपर्क समाधान पोर्टल पर सभी विभागों की समस्याएं दर्ज की जा सकेगी, जिसमें शिकायतकर्ता को प्राप्ति रसीद भी दी जाएगी। कार्मिकों को एसएमएस अलर्ट के माध्यम से सूचना दी जाएगी। पूरी तरह से निराकरण होने के बाद ही समस्या का निस्तारण माना जाएगा।




चार स्तरीय होगी सुनवाई

शिकायत निराकरण हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर 5,12, 20, 27 तारीख को राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर जनसुनवाई की जाएगी। उपखंड स्तर पर प्रथम गुरुवार को जिला स्तर पर द्वितीय गुरुवार को तथा राज्य स्तर पर माह के चौथे गुरुवार को जन सुनवाई की जाएगी। राज्य स्तरीय सुनवाई में प्रात: 9:30 बजे से 12 बजे तक समस्याएं दर्ज होंगी। दोपहर 12 से 2 बजे तक अधिकारियों को उसका निराकरण का समय दिया जाएगा तथा मुख्यमंत्री दोपहर 3:30 बजे अधिकारियों एवं फरियादियों से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सीधे रूबरू होंगी।

मुख्यमंत्री सीधे होंगी रूबरू

समस्या दर्ज कराने वाले से राज्य स्तर की सुनवाई में मुख्यमंत्री वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से जिला स्तर एवं उपखण्ड स्तर पर स्थित सुनवाई स्थान पर सीधे रूबरू हो सकेंगे। समस्या दर्ज कराने के लिए पोर्टल पर आम जन के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी तथा केन्द्रीयकृत कॉल सेंटर भी होगा जो 24 घंटे काम करेगा।